ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने आजीविका के अवसर बढ़ाने , ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने , ग्रामीण युवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने , बुनियादी ढांचे के विकास पर मुख्य ध्यान देने के आदि अपने कार्यक्रमों के माध्यम के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक भलाई में सुधार के लिए बहु-आयामी रणनीतियों को अपनाया है। इस संबंध में , सरकार कई लक्षित कार्यक्रम जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ( एमजीएनआरईजीएस) , प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) , प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) , दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई एनआरएलएम) , दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) लागू कर रही है । पिछले पांच वर्षों के दौरान इन योजनाओं के तहत आवंटित और उपयोग किए गए धन का योजना-वार और राज्य-वार विवरण , जहां भी रखा गया ...
थोडा सा अलग ... थोडा सा हटकर ... पर तर्कसंगत है - जनहित को सुरक्षित करने के लिए समर्पित है ; स्कुल शिक्षा, उच्च शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, नगरीय निकाय, छत्तीसगढ़ी भाषा, स्थानीय भाषा, पर्यावरण संरक्षण जैसे जन सामान्य के लिए महत्वपर्ण विषयों के विधिक पहलू पर प्रकाश डालने वाला है, मेरा दृष्टिकोण , mera drushtikon