मेरा दृष्टिकोण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजनाएं जारी रखने की मंजूरी दे दी है।, इस पर 15वें वित्त आयोग के दौरान 2025-26 तक 35,000 करोड़ रुपये कुल वित्तीय व्यय होगा। सरकार ने किसानों और उपभोक्ताओं को अधिक कुशलता से सेवा प्रदान करने के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजनाओं को पीएम आशा में मिला दिया है। पीएम-आशा की एकीकृत योजना इसके कार्यान्वयन में और अधिक प्रभावशीलता लाएगी , जिससे न केवल किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने में मदद मिलेगी , बल्कि उपभोक्ताओं को किफायती मूल्‍यों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके मूल्यों में उतार-चढ़ाव को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। पीएम-आशा में अब मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) , मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) , मूल्य घाटा भुगतान योजना (पीओपीएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के घटक शामिल होंग...

  व्यावसायिक शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान (एनआईएमआई) ने , प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत आज यूट्यूब चैनलों की एक श्रृंखला की शुरुआत की। इस डिजिटल पहल से भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के कौशल क्षेत्र के दायरे में आने वाले लाखों शिक्षार्थियों को नौ भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण वीडियो की सुविधा मिलेगी। अंग्रेजी , हिंदी , तमिल , बंगाली , मराठी , पंजाबी , मलयालम , तेलुगू और कन्नड़ भाषाओं में शुरू होने वाले इन नए चैनलों का उद्देश्य , शिक्षार्थियों को निःशुल्क और आसानी से उपलब्ध डिजिटल संसाधनों के ज़रिए उनके तकनीकी कौशल में सुधार करने में मदद करना है। हर चैनल में ऐसे ट्यूटोरियल , कौशल प्रदर्शन और सैद्धांतिक पाठ शामिल हैं , जो मौजूदा वक्त के व्यावसायिक प्रशिक्षण के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उद्योग विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं। चैनलों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है: • नौ क्षेत्रीय भाषाओं में निःशुल्क सामग्री उपलब्ध • वि...

  " सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना" (आरएएमपी) योजना  विश्व बैंक समर्थित केंद्रीय क्षेत्र की योजना "सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना" (आरएएमपी) माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 30 जून 2022 को शुरू किया गया था। आरएएमपी को सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई) द्वारा पांच-वर्ष की अवधि 2022-23 से 2026-27 तक लागू किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहन देना , विचारशीलता को प्रोत्साहित करना , प्रथाओं और प्रक्रियाओं में सुधार करना , बाजार तक पहुंच बढ़ाना , हरित पहल को बढ़ावा देना , महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए गारंटी को बढ़ाना , मौजूदा सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) योजनाओं के प्रभाव को बढ़ाने के साथ सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आदि की कार्यान्वयन क्षमता और कवरेज को बढ़ाना है। आरएएमपी का उद्देश्य रणनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) की तैयारी के लिए राज्यों को अनुदान प्रदान करके केंद्र-राज्य सहयोग को बढ़ावा देना है , जो राज्य मे...

  ई-श्रम पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सत्यापित और आधार से जुड़े असंगठित श्रमिकों (एनडीयूडब्ल्यू) का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल ( eshram.gov.in) लॉन्च किया। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) और ई-श्रम कार्ड प्रदान करके उनका पंजीकरण और सहायता करना है। 31.07.2024 तक 29.85 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। ई-श्रम पोर्टल का एक मुख्य उद्देश्य ई-श्रम पोर्टल का एक मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों तक सामाजिक कल्याण योजनाओं की पहुँच को सुगम बनाना है। ई-श्रम का राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) और स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) के साथ एकीकरण है , जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को औपचारिक बनाना है। ई-श्रम के एनसीएस के साथ एकीकरण का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के लिए उपयुक्त बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। एसआईडीएच के साथ एकीकरण का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कौशल विकास और प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त , सरकार...