मेरा दृष्टिकोण

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) योजना के तहत 5,465 युवा स्वयंसेवकों की तैनाती के माध्यम से जमीनी स्तर पर युवाओं की भागीदारी को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है। ये स्वयंसेवक देश भर में युवाओं को सरकारी कार्यक्रमों , सामुदायिक पहलों और राष्ट्र निर्माण कार्यकलापों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब तक , राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) योजना के तहत देश भर में कुल 5,465 युवा स्वयंसेवक तैनात हैं। माय भारत युवा स्वयंसेवक युवा क्लबों , स्थानीय समुदायों , जिला माय भारत कार्यालयों और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच कड़ी का काम करते हैं। वे ग्राम/समुदाय स्तर पर युवा क्लबों को प्रेरित और पुनर्जीवित करने के लिए उत्तरदायी हैं और माय भारत के मुख्य कार्यक्रमों , विशेष कार्यक्रमों और समन्वय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के साथ-साथ जागरूकता बढ़ाने और सामुदायिक सहयोग कार्यकलापों में सहयोग करते हैं। राष्ट्रीय युवा कोर योजना के तहत , सामुदायिक सेवा और जमीनी स्तर के विकास में उनके योगदान को स्वीकार करते हुए प्रत्येक माय भारत युवा स्वयंसेवक को 5,000 रुपए...

सरकार ने 10 जुलाई 2025 को खेलो भारत नीति- 2025 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य देश में एक सशक्त , समावेशी और प्रदर्शन-केंद्रित खेल प्रणाली विकसित करना है। इसका विजन है "राष्ट्र निर्माण के लिए खेल: राष्ट्र के समग्र विकास में खेल की शक्ति का उपयोग"। इस विजन को साकार करने के लिए , यह नीति कई मुख्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करती है। इन लक्ष्यों से जुड़ी विस्तृत जानकारी https://yas.nic.in/sites/default/files/Khelo-Bharat-Niti2025_0.pdf पर उपलब्ध है। खेलो भारत नीति 2025 में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर खेल अवसंरचना को मजबूत करने और प्रतिभाओं की प्रारंभिक पहचान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रावधान शामिल हैं , जिसमें खेल के अवसरों की व्यापक पहुंच पर विशेष बल दिया गया है। यह नीति महिलाओं , दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर समूहों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के खिलाड़ियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण सुविधाओं , समर्पित खेल अवसंरचना और प्रतियोगिता मंचों तक बेहतर पहुंच का प्रस्ताव करके ग्रामीण-शहरी अंतर को दूर करती है। यह स्कूली शिक्षा के साथ खेलों को जोड़ने प...

राज्य चिह्न , मंत्रालय और साई के लोगो का दुरुपयोग भ्रामक सरकारी संबद्धता दिखाने के लिए पाया गया है , अनुपालन न करने पर मान्यता निलंबित या वित्तीय सहायता वापस ली जा सकती है भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय (एमओवाईएएस) ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को निर्देश जारी किए हैं कि वे राज्य प्रतीक और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के लोगो या चिह्नों का अनधिकृत उपयोग तत्काल बंद कर दें। यह देखा गया है कि कुछ राष्ट्रीय खेल संगठन (एनएसएफ) अपने लेटरहेड , वेबसाइटों , विजिटिंग कार्ड और अन्य संचार सामग्री पर सरकारी लोगो और प्रतीकों का उपयोग कर रहे हैं , जिससे यह गलत धारणा बन रही है कि वे भारत सरकार या साई का प्रत्यक्ष हिस्सा हैं। ऐसा उपयोग अनधिकृत है और भारत के राष्ट्रीय खेल विकास संहिता , 2011 के प्रावधानों के विपरीत है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि एनएसएफ को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और वे वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता के पात्र हैं , लेकिन ऐसी मान्यता या समर्थन उन्हें अपने आधिकारिक स्टेशनरी या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भार...

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम , 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम , 2026 को अधिसूचित किया है। ·         इन नियमों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शामिल करने , महासभा और कार्यकारी समिति की संरचना , चुनाव प्रक्रिया और राष्ट्रीय खेल निकायों तथा क्षेत्रीय खेल संघों के सदस्यों के लिए अयोग्यता मानदंडों  के लिए ढांचा प्रदान किए गए हैं। ·         नियमों में राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल के लिए प्रावधानों की रूपरेखा भी दी गई है और राष्ट्रीय खेल बोर्ड के साथ संबद्ध इकाइयों के पंजीकरण और आवधिक अद्यतन के लिए प्रक्रियाओं को भी निर्दिष्ट किया गया है। ·         इन नियमों के प्रमुख प्रावधानों में से एक यह है कि राष्ट्रीय खेल निकायों की महासभाओं में कम से कम चार उत्कृष्ट खिलाड़ियों (एसओएम) को शामिल किया जाना चाहिए। महासभा में महिला एसओएम के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए , नियमों में विशेष रूप से महासभा में पचास प्रतिशत महिला एसओएम का प्रावधान किया ग...

  देश भर में 18-29 वर्ष आयु वर्ग के एक लाख युवा नेता तैयार किए जाएंगे युवा कार्य और खेल मंत्रालय के तहत युवा मामले विभाग के माई भारत ने ज्ञान साझा करने , क्षमता निर्माण और युवा नेतृत्व विकास पर सहयोग करने के लिए स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फाउंडेशन (एसओयूएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।   इस साझेदारी का उद्देश्य शासन , लोक नीति , सामाजिक उद्यमिता , डिजिटल साक्षरता , वित्तीय साक्षरता और अन्य क्षेत्रों में संयुक्त कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे भारत में 18-29 वर्ष की आयु वर्ग के 1,00,000 युवा नेताओं को तैयार करने के राष्ट्रीय विजन की सहायता करना है। यह समझौता ज्ञापन तीन वर्षों के लिए वैध है और परस्पर सहमति से इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस समझौता ज्ञापन में नेतृत्व कार्यक्रमों की रूपरेखा और क्रियान्वयन , सम्मेलनों और कार्यशालाओं के आयोजन , संयुक्त अनुसंधान और युवा सेवा संगठनों के क्षमता निर्माण का प्रावधान है। प्रतिभागियों का चयन अखिल भारतीय स्तर पर , समावेशी दृष्टिकोण के साथ किया जाएगा , जिसमें ग्रामीण , शहरी , आकांक्षी , जनजातीय , महिला और वंचि...

  राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें प्रशिक्षण , अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी , राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन , भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन , विदेशी प्रशिक्षकों/सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति , वैज्ञानिक और चिकित्सा सहायता आदि के लिए सभी आवश्यक सहायता शामिल है। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद एक नया ओलंपिक चक्र शुरू हो गया है। इसके कारण बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर मानदंडों की समीक्षा आवश्यक हो गई है। मानदंडों में संशोधन करते समय , मंत्रालय ने प्रशिक्षण , बुनियादी ढाँचे के विकास , उपकरणों की खरीद और एथलीट कल्याण कार्यक्रमों से जुड़े खर्चों में मुद्रास्फीति के कारण बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखा है। भारतीय एथलीटों/टीमों को अधिकतम सहायता प्रदान करने के लिए कई घटकों में सहायता में वृद्धि के अलावा , जमीनी स्तर पर विकास और क्षमता निर्माण पर बल देते हुए कुछ नए उपाय भी शुरू किए गए हैं। योजना के अंतर्गत मानदंडों में प्रमुख संशोध...