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अवशिष्ट खाते और सतत विकास लक्ष्यों के साथ इनका संबंध

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रोफेसर सर पार्थ दासगुप्ता समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों का पालन करते हुए , 2018 से ‘पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली (एसईईए)’ के तहत विभिन्न प्रकार के पर्यावरण खातों का संकलन कर रहा है। एसईईए पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के साथ इसके संबंधों से जुड़े आंकड़ों को व्यवस्थित व प्रस्तुत करने का एक ढांचा प्रदान करता है। एसईईए का पालन करके संकलित किए गए खाते नीति निर्माण की उपयोगिता बढ़ाते हैं और अंतरराष्ट्रीय तुलनीयता , समय के साथ प्रतिकृति एवं मौजूदा राष्ट्रीय खातों के साथ एकीकरण को संभव बनाते हैं। एसईईए ढांचे का उपयोग सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के विभिन्न संकेतकों को मापने के लिए किया जा सकता है और यह एसडीजी को हासिल करने की दिशा में प्रभावी रणनीतियों को तैयार करने एवं प्रगति की निगरानी हेतु नीति निर्माताओं को ठोस जानकारी भी प्रदान करता है। यह जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) , योजना   राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और कॉरपोरेट कार्य राज्यमंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर ...

ई-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लिकेशन सांसदों को उनकी प्रस्तावित परियोजनाओं की स्थिति और प्रगति पर त्वरित अपडेट प्रदान करके पारदर्शिता को प्रोत्साहन देगा और सांसदों और संबंधित अधिकारियों के बीच संचार को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे सूचनाओं के अधिक कुशल आदान-प्रदान की सुविधा मिलेगी।

  सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय माननीय संसद सदस्यों और अन्य हितधारकों से निरंतर आधार पर नए सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त करता है और उनकी जांच करता है , जिसमें उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) योजना के अंतर्गत दिशानिर्देशों में सुधार के सुझाव भी सम्मिलित हैं। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी) योजना प्रत्येक संसद सदस्य को लोगों की स्थानीय आवश्यकतओं के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण पर बल देने के साथ विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाती है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी) ई-साक्षी मोबाइल एप्लिकेशन सुविधा और पहुंच प्रदान करता है , जिससे सांसदों को वास्तविक समय में परियोजनाओं को प्रस्तावित करने , निगरानी करने और देखरेख करने की अनुमति मिलती है , जो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ाता है , जिससे उभरती आवश्यकतओं या मुद्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया सक्षम होती है। इसके अलावा , मोबाइल एप्लिकेशन सांसदों को उनकी प्रस्तावित परियोजनाओं की स्थिति और प्रगति पर त्वरित अपड...

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