मेरा दृष्टिकोण

इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 10,783 करोड़ रुपये है और इन्हें 2029-30 तक पूरा करने की योजना है , प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज रेल मंत्रालय की कुल 10,783 करोड़ रुपये की लागत वाली 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में शामिल हैं: ·         खड़गपुर-झारसुगुड़ा (बागदेही) चौथी लाइन ·         कटनी-पेंड्रा रोड चौथी लाइन ·         बिलासपुर (उसलापुर) – पेंड्रा रोड तीसरी लाइन बढ़ी हुई लाइन क्षमता से आवागमन में उल्लेखनीय सुधार होगा , जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेल की प्रचालनगत दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। इन बहु-ट्रैकिंग प्रस्तावों से परिचालन सुव्यवस्थित होगा और भीड़भाड़ में कमी आएगी। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नए भारत के विजन के अनुरूप हैं। इनका उद्देश्य क्षेत्र के व्यापक विकास के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है , जिससे उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवस...

  आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जेपीएम अधिनियम , 1987 के तहत जूट वर्ष 2023-24 के लिए जूट पैकेजिंग सामग्री के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी दी   शत-प्रतिशत खाद्यान्नों और 20 प्रतिशत चीनी को जूट के थैलों में पैक करना अनिवार्य होगा , जूट मिलों व सहायक इकाइयों में कार्यरत 4,00,000 श्रमिकों को राहत के साथ-साथ लगभग 40 लाख किसान परिवारों की आजीविका में सहायता  माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 8 दिसंबर , 2023 को जूट वर्ष 2023 -24 (1 जुलाई , 2023 से 30 जून , 2024) के लिए पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी दे दी है। जूट वर्ष 2023-24 के लिए अनुमोदित अनिवार्य पैकेजिंग मानदंड खाद्यान्नों के शत-प्रतिशत आरक्षण और 20 प्रतिशत चीनी को अनिवार्य रूप से जूट के थैलों में पैक करने का प्रावधान करते हैं। वर्तमान प्रस्ताव में निहित आरक्षण संबंधी मानदंड भारत को ‘आत्मनिर्भर भारत’ की भावना के अनुरूप आत्मनिर्भर बनाते हुए देश में कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग सामग्री के घरेलू उत्पादन क...