मेरा दृष्टिकोण

  बेस रेट में 43 प्रतिशत की वृद्धि , एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए शहरवार रेट में भी श्रोताओं की कुल संख्या के आधार पर उल्लेखनीय वृद्धि होगी देश भर में निजी एफएम चैनलों , जिनकी संख्या कई भारतीय भाषाओं में 380 से भी अधिक है और जिनकी मौजूदगी देश के अधिकतर राज्यों में है , की बढ़ती लोकप्रियता केंद्र सरकार द्वारा लोगों को सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचित करने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म रही है , ताकि देश के नागरिकों को विभिन्न योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों से लाभ उठाने में काफी मदद मिल सके। इस संदर्भ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए निजी एफएम रेडियो स्टेशनों पर जारी किए जाने वाले विज्ञापनों की नई दरों को मंजूरी दे दी है , जो इसके द्वारा गठित दर संरचना समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं। यह निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए एक निष्पक्ष और सतत मूल्य निर्धारण ढांचा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर या उपलब्धि है। सितंबर , 2023 में मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नई दरों...

     ·         एमएसओ पंजीकरण दस साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा ; इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को साझा किया जाएगा ·         समय पर नवीनीकरण से एमएसओ की सेवा निरंतरता सुनिश्चित होगी  सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कल केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम , 1994 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की है , जिसमें मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) पंजीकरणों के नवीनीकरण हेतु एक प्रक्रिया शुरु की गई है। इसके अलावा , अंतिम छोर तक इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने के लिए केबल ऑपरेटरों द्वारा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ बुनियादी ढांचे को साझा करने हेतु नियमों में अनिवार्य प्रावधान शामिल किए गए हैं।   एमएसओ पंजीकरण के लिए संशोधित नियमों की मुख्य विशेषताएं हैं:-  क. एमएसओ पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ख. एमएसओ पंजीकरण दस वर्षों की अवधि के लिए प्रदान या नवीनीकृत किया जाएगा ; ग. पंजीकरण के नवीनीकरण ...

  जुए/सट्टेबाजी के विज्ञापनों में काला धन शामिल होने की आशंका ; प्रमुख खेल आयोजनों के आसपास इसमें तेजी देखी गई ; सरकार को कार्रवाई करने को विवश होना पड़ सकता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज मीडिया संस्थाओं , ऑनलाइन विज्ञापन बिचौलियों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों सहित सभी हितधारकों को किसी भी रूप में सट्टेबाजी/जुए पर विज्ञापन/प्रचार सामग्री दिखाने से तुरंत रोक लगाने करने की सलाह दी है। इसमें कहा गया है कि इस सलाह का पालन करने में विफल रहने पर विभिन्न कानूनों के तहत भारत सरकार द्वारा उचित कार्रवाई की जा सकती है। मंत्रालय ने एजेंटों के एक नेटवर्क के विरुद्ध हाल ही में केंद्र सरकार की कार्रवाई का हवाला दिया है , जिन्होंने गैम्बलिंग ऐप्स के उपयोगकर्ताओं , जिन्होंने बाद में धन को भारत से बाहर भेज दिया , से पर्याप्त धन एकत्र किया था , जिससे कि यह रेखांकित किया जा सके कि जुआ/सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन उपभोक्ताओं , विशेषकर युवाओं और बच्चों के लिए , अत्यधिक वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि इस तंत्र का मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से संबंध है , जिसस...