मेरा दृष्टिकोण

पीएसीटी देश भर में माल ढुलाई इकोसिस्टम के हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क स्थापित करके बड़े पैमाने पर शून्य-उत्सर्जन ट्रकों के लिए व्यावसायिक आधार को मजबूत करेगा। 5 वें ई-फास्ट इंडिया शिखर सम्मेलन में व्यापार , वित्तपोषण और चार्जिंग साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए जेडईटी मार्केटप्लेस की भी शुरुआत की गई। नीति आयोग के सदस्य श्री राजीव गौबा ने आज 5 वें ई-फास्ट इंडिया समिट 2026 में पीएसीटी का शुभारंभ किया। यह शून्य-उत्सर्जन ट्रकों के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री वी उमाशंकर , एमएचआई के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. हनीफ कुरैशी , नीति आयोग की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की कार्यक्रम निदेशक सुश्री अर्चना मित्तल , डब्ल्यूआरआई के कार्यकारी कार्यक्रम निदेशक श्री पवन मुलुकुटला और उद्योग , वित्त और माल ढुलाई क्षेत्र से जुड़े लगभग 250 प्रतिभागी उपस्थित थे। ई-फास्ट इंडिया प्लेटफॉर्म की एक प्रमुख पहल , पीएसीटी को शिपर्स , लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता और अन्य इकोसिस्टम हितधारकों से माल ढुलाई की मांग और चिन्हित माल ढुलाई कॉरिडोर में श...

  केंद्रीय संचार , रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव नीति आयोग के ‘नीति फॉर स्टेट्स’ प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे ,  केंद्रीय संचार , रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव कल सुबह रंग भवन सभागार , आकाशवाणी , नई दिल्ली में नीति आयोग के ‘नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म’ का शुभारंभ करेंगे। नीति आयोग का ‘नीति फॉर स्टेट्स’ प्लेटफॉर्म एक क्रॉस सेक्टोरल नॉलेज प्लेटफॉर्म है , जिसे नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म शुरुआत से पहले श्री अश्विनी वैष्णव नीति आयोग में ' विकसित भारत रणनीति कक्ष ' का भी शुभारंभ करेंगे। विकसित भारत रणनीति कक्ष व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए अभिज्ञान , सूचना और ज्ञान के साथ-साथ समृद्ध दृश्यता और जुड़ाव को सक्षम बनाएगा। प्लेटफ़ॉर्म की महत्वपूर्ण विशेषताओं में 7,500 श्रेष्ठ प्रथाओं का जीवंत भंडार और 5,000 नीति दस्तावेज़ , 900 से अधिक डेटासेट , 1,400 डेटा प्रोफ़ाइल और 350 नीति प्रकाशन शामिल है।...

भविष्य की प्रौद्योगिकियों को लोकतांत्रिक बनाने और युवाओं को नवाचार करने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करते हुए अटल नवाचार मिशन (एआईएम) , नीति आयोग और मेटा ने सीमांत प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (एफटीएल) के शुभारंभ की घोषणा की है। अटल नवाचार मिशन और मेटा रणनीतिक महत्व के स्कूलों में सीमांत प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (एफटीएल) स्थापित करने के लिए साझेदारी करेंगे। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि भारत भर में विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सीखने और अग्रणी प्रौद्योगिकियों के साथ जुड़ने के समान अवसर मिल सकेंगे। अब तक , अटल नवाचार मिशन (एआईएम) ने भारत के 722 जिलों के स्कूलों में 10,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएँ (एटीएल) स्थापित की हैं। अटल नवाचार मिशन (एआईएम) का उद्देश्य युवा मन में जिज्ञासा , रचनात्मकता और कल्पना को प्रोत्साहन देना ; और डिज़ाइन मानसिकता , गणनात्मक सोच , भौतिक गणना आदि जैसे कौशल विकसित करना है। सीमांत प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (एफटीएल) अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित अटल टिंकरिंग लैब का एक उन्नत संस्करण है , जिसमें विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , संवर्धित और व...

नीति आयोग ने ' भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में सुधार करना: वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना ' नामक स्थिति पत्र जारी किया नीति आयोग ने 16 फरवरी , 2024 को "भारत में नागरिकों की देखभाल में सुधार करना: वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना" शीर्षक से एक स्थिति पत्र जारी किया। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. विनोद   के. पॉल , सीईओ बी वी आर सुब्रमण्यम और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव सौरभ गर्ग की उपस्थिति में जारी किया गया। सुश्री एल.एस.चांगसन , एएसएंडएमडी , स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय श्री राजीब   सेन , वरिष्ठ सलाहकार , नीति आयोग , सुश्री मोनाली पी. धकाते , संयुक्त सचिव , सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और सुश्री कविता गर्ग , संयुक्त सचिव , आयुष मंत्रालय भी लॉन्च के अवसर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोलते हुए , नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा , “ इस रिपोर्ट का जारी होना विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता की दिशा में उठाया गया एक कदम है। ...

  नीति आयोग और किंगडम ऑफ़ नीदरलैंड ने ' मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी ' रिपोर्ट जारी की , रिपोर्ट भारत में एलएनजी अपनाने की चुनौतियों और कार्रवाई योग्य समाधानों के रोडमैप   की पड़ताल करती है , रिपोर्ट गोवा में चल रहे भारत ऊर्जा सप्ताह में जारी की गई नीति आयोग और किंगडम ऑफ़ नीदरलैंड के दूतावास ने 6 फरवरी 2024 को भारत ऊर्जा सप्ताह में ' मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी ' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग और नीदरलैंड साम्राज्य दूतावास 2020 से आशय वक्तव्य (एसओआई) साझेदारी के तहत ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के क्षेत्र में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। आपसी सहयोग के पहले परिणाम के रूप में यह रिपोर्ट जारी की गई है। श्री सुमन बेरी , उपाध्यक्ष , नीति आयोग , भारत सरकार और एच.ई. फ्रेडरिक विसेलिंक , ऊर्जा राजनयिक , आर्थिक मामलों और जलवायु नीति मंत्रालय , नीदरलैंड सरकार   द्वारा संयुक्त रूप से रिपोर्ट को श्री प्रवीण मल खानूजा , अपर सचिव , पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ; एच.ई. श्रीमती मारिसा जेरार्ड्स , ...

  नीति आयोग , कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएंडएफडब्ल्यू) , और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में ' भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए निवेश फोरम ' का शुभारंभ किया। इसे 18-19 जनवरी , 2024 को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित दो दिवसीय बहु-हितधारक बैठक के दौरान लॉन्च किया गया। इस पहल का उद्देश्य भारत में सरकारी , निजी क्षेत्रों , किसान संगठनों और वित्तीय संस्थानों के बीच जलवायु के अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए एक निवेश और साझेदारी रणनीति विकसित करना है। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण के दौरान देश में कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 13 प्रतिशत से थोड़ा अधिक के योगदान का हवाला देते हुए इस बात पर जागरूकता की जरूरत पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन में कृषि कैसे योगदान देती है। उन्होंने पाया कि खेती योग्य भूमि पर वृक्षारोपण के माध्यम से कृषि कार्बन उत्सर्जन को रोकने में भूमिका निभा सकती है। प्रोफेसर चंद ने प्राकृतिक संसाधनों , जलवा...

   नीति आयोग ने "भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और देख-रेख में वृद्धि" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की: राज्य सहायता मिशन (एसएसएम) के अंतर्गत एक पहल  नीति आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्‍ल्‍यू) के सहयोग से 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस) , बेंगलुरु में "भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और देख-रेख में वृद्धि" विषय पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्‍ल्‍यू) , भारत सरकार और स्‍वास्‍थ्‍य एंव परिवार कल्‍याण विभाग , कर्नाटक सरकार के सहयोग से बेंगलुरू में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला का उद्देश्य जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के अंतर्गत मौजूदा अंतराल और चुनौतियों पर राज्यों और अन्य हितधारकों के विचारों को जानना और राज्यों से उनकी सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को सीखना था , जिन्हें उनकी प्रासंगिकता के साथ आगे अन्य राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों में दोहराया जा सकता है। एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला की अध्यक्षता माननीय सदस्य (स्वास्थ्य) , नी...

  नयी दिल्ली लीडर्स घोषणापत्र 2023 ( एनडीएलडी 2023 ) से उत्पन्न विषय ‘ नारी शक्तिः महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर ’ पर एक कार्यशाला का आयोजन 8 नवंबर 2023 को नयी दिल्ली में किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन नीति आयोग ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले संस्थान ‘ इंस्टीट्यूट ऑफ व्हट वक्र्स टू एडवांस जेंडर इक्वलिटी ( आईडब्ल्यूडब्लयूएजीई ) ’ के साथ मिलकर किया। यह कार्यशाला उन सभी विषयात्मक कार्यशालाओं का हिस्सा थी जिनका एनडीएलडी 2023 में दिये गये कार्रवाई विषयों के तहत नीति आयोग द्वारा संचालन और मार्गदर्शन किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिये कानूनी सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने पर चर्चा - कार्यशाला आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिये अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने से जुड़े विशिष्ट विषयों पर केन्द्रित थी। कार्यशाला में स्वयं सहायता समूहों ( एसएचजी ), कृषक उत्पादक संगठन ( एफपीओ ), जैसे महिला समूहों को मजबूत करने , साथ ही महिला - पुरूषों के बीच कौशल अंतर को पाटने और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने तथा महिला सशक्तिकरण के लिये कानूनी सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने पर ...