सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

संदेश

जनजातीय कार्य मंत्रालय लेबल वाली पोस्ट दिखाई जा रही हैं

शासकीय योजना और NGO प्रोजेक्ट के विषय सूचि के लिए क्लिक करें

ज़्यादा दिखाएं

जनजातीय छात्रों के लिए योजनाएं

जनजातीय छात्रों के लिए योजनाएं केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा में जानकारी दी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उनके सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना को लागू कर रहा है।   एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्रों की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दर बढ़ाने के लिए , ब्रिज कोर्स , सुधारात्मक कक्षाएं एवं अकादमिक मार्गदर्शन जैसी कई पहलें शुरू की गई हैं। इनका उद्देश्य अध्यन की कमियों को दूर करना और कक्षाओं में सुचारू रूप से आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करना है। उच्च शिक्षा एवं करियर विकल्पों की स्पष्टता प्रदान करने के लिए करियर परामर्श सत्र आयोजित किए जाते हैं। कक्षा 11 वीं और 12 वीं के छात्रों को प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से नीट/जेईई की तैयारी जैसे विशेष कोचिंग उपलब्ध कराए जाते हैं। सीएसआर के अंतर्गत , आईआईटी-जेईई और नीट की तैयारी के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित किए गए हैं , जो मध्य प्रदेश के भोपाल , आंध्र प्रदेश के चिंतपल्ले...

दूरियों को पाटकर भविष्य का निर्माण: सीआईएल ने छत्तीसगढ़ में ईएमआरएस को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपये देने की प्रतिबद्धता जताई

  जनजातीय छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा , स्वास्थ्य और उद्यमिता को समर्थन देने के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए साझेदारी की है। सीआईएल अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत छत्तीसगढ़ में 68 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) को सहयोग प्रदान करेगा , जिससे 28,000 से अधिक जनजातीय छात्र लाभान्वित होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय , भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ईएमआरएस की स्थापना की है , जिससे वे उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठा सकें और विभिन्न क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार प्राप्त कर सकें। ईएमआरएस उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के अलावा उनके पोषण , समग्र स्वास्थ्य एवं विकास का भी ध्यान रखता है। आज देश भर में 479 ईएमआरएस कार्यरत हैं। सीआईएल ने घोषणा की है कि वह जनजातीय मामलों के मंत्रालय को उसके कॉर्पोरेट स...

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के छात्रों में समग्र उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए ‘तलाश’ पहल शुरू की गई

  जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन , राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसाइटी (नेस्ट्स) ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ ) इंडिया के साथ साझेदारी में , एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहयोग हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम , तलाश (आदिवासी योग्यता , जीवन कौशल और आत्म-सम्मान केंद्र) शुरू किया है। तलाश का उद्देश्य देशभर में आदिवासी छात्रों की शिक्षा और व्यक्तिगत विकास दोनों में सुधार लाना है। ' तलाश ' आदिवासी युवाओं में आत्म-जागरूकता , जीवन कौशल और कैरियर स्पष्टता की केंद्रित खोज को दर्शाता है। देश में अपनी तरह की यह पहली पहल विशेष रूप से आदिवासी छात्रों के लिए है। इससे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में नामांकित 1,38,336 से अधिक छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है , जिससे यह समावेशी शिक्षा के लिए एक वास्तविक राष्ट्रीय आंदोलन बन जाएगा। ' तलाश ' एक अभिनव डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों छात्रों को आत्म-खोज और करियर नियोजन के लिए आवश्यक उपकरण प...

पीएम-जनमन के अंतर्गत पिछले 3 महीनों में 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी; प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी 2024 को पहली किस्त जारी की थी

  25 दिसंबर 2023 से 100 से ज्यादा जिलों में डेटा संग्रह और सत्यापन को पूरा करने के लिए 10,000 से ज्यादा शिविरों का आयोजन किया गया, पिछले 4 महीनों में , 2 लाख से ज्यादा आधार कार्ड , 5 लाख आयुष्मान कार्ड , 50,000 जन धन खाते बनाए गए ; वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) पट्टा प्राप्त करने वाले 5 लाख से ज्यादा जनजातीय परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हुआ, मिशन के अंतर्गत पहले घर का निर्माण 30 दिनों के रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ ; बारां में 30 दिन में पहली सड़क बनकर तैयार हुई, आजादी के 75 वर्षों बाद मैसूर के जनजातीय गांव को मिला विद्युत कनेक्शन ; एमएसडीसीएल ने 12 दिनों में महाराष्ट्र में 2,395 जनजातीय घरों में विद्युत की आपूर्ति की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर को पीए जनमन योजना की शुरुआत की थी , जो 24,000 करोड़ रुपये के परियोजना परिव्यय के साथ तीन वर्षों के लिए है।   पिछले 3 महीनों में , 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है जिसे संलग्नक में देखा जा सकता है। इनमें से अधिकांश परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता , डीपीआर तैयार करने ...

इस ब्लॉग पर प्रकाशित होने वाले नए विषयों को जानने के लिए फॉलो करें