मेरा दृष्टिकोण

    हाल ही में संशोधित ओएएमडीआर अधिनियम पारदर्शिता और गैर-भेदभावपूर्ण नीलामी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है खान मंत्रालय अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम , 2002 [ ओएएमडीआर अधिनियम] की व्‍यवस्‍था करता है। यह अधिनियम भारत के प्रादेशिक जल , महाद्वीपीय शेल्फ , विशेष आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के विकास तथा विनियमन और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करता है। ओएएमडीआर अधिनियम में हाल ही में संशोधन किया गया है , जो 17 अगस्‍त 2023 से प्रभावी है और जिसने अपतटीय क्षेत्रों में परिचालन अधिकारों के आवंटन के तरीकों में पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण नीलामी प्रक्रिया शुरू की। इसके अलावा , इस संशोधित अधिनियम में , खनन प्रभावित व्यक्तियों के लिए काम करने और अन्वेषण बढ़ाने , तथा किसी भी आपदा की स्थिति में राहत प्रदान करने आदि के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है। संशोधित अधिनियम में विवेकाधीन नवीनीकरण की प्रक्रिया को भी हटा दिया है , इसने पचास वर्षों की एक समान पट्टा अवधि प्रदान की गई है , यह समग्र लाइसेंस की शुरुआत कर...

पीएम उदय के तहत डीडीए दिल्ली की 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया में है: हरदीप सिंह पुरी डीडीए ने दिल्ली के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाई है: एलजी दिल्ली  डीडीए ने अपना 67 वां स्थापना दिवस मनायाकेंद्रीय आवासन और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को उसके 67 वें स्थापना दिवस समारोह पर शुभकामनाएं देते हुए दिल्ली की योजना और विकास में डीडीए की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री पुरी ने कहा कि यह कुछ हद तक उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि दिल्ली एक विश्व स्तरीय शहर बनने की राह पर है। डीडीए ने अपना 67 वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी के सक्सेना इस कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री शुभाशीष पांडा , डीडीए उपाध्यक्ष , श्री विजेंद्र गुप्ता , विधायक , श्री ओ पी शर्मा , विधायक , श्री विजय कुमार सिंह , वित्त सदस्य डीडीए और श्री अशोक कुमार गुप्ता , इंजीनियर सदस्य डीडीए सहित दिल्ली वि...

  कर्मयोगी भारत ने नीति आयोग के सहयोग से राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 6 समर्थ क्यूरेटेड प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं।   कार्यक्रम हैं- 1) समर्थ ब्लॉक , 2) समर्थ जिला , 3) समर्थ राज्य , 4) समर्थ राज्य सचिव , 5) समर्थ नीति , और 6) समर्थ खरीद। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों के कौशल और दक्षताओं को बढ़ाकर यह सुनिश्चित करना है कि वे शासन की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं।   समर्थ ब्लॉक : नागरिकों के संपर्क में आने वाले अधिकारियों और स्थानीय प्रशासकों के लिए बना , समर्थ ब्लॉक , जिसमें 14 पाठ्यक्रम हैं , जो प्रभावी स्थानीय शासन के लिए महत्वपूर्ण मूलभूत कौशल के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।   समर्थ जिला : जिला-स्तरीय अधिकारियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया कार्यक्रम समर्थ जिला , जिसमें 14 पाठ्यक्रम शामिल हैं। इसमें शिक्षार्थियों को जिला-स्तरीय चुनौतियों का समाधान करने और प्रभावी सेवा वितरण को चलाने के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरणों से लैस करने की योजना है।   समर्थ राज्य: ...

  मेरा युवा भारत मंच अब देश की युवा बेटियों और बेटों के लिए एक बड़ी संस्था बन रहा है: प्रधानमंत्री मेरा युवा भारत पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले युवाओं की संख्‍या 26 दिसंबर 2023 तक 35 लाख से अधिक हो गई है।प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीर बाल दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में युवाओं से बड़ी संख्या में मेरा युवा भारत (माई भारत) पोर्टल पर पंजीकरण करके पोर्टल से जुड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने युवा श्रोताओं को विकसित भारत के सपनों और संकल्प से युवाओं को जोड़ने के राष्ट्रव्यापी अभियान के बारे में बताया। उन्होंने प्रत्येक युवा को माई-भारत पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा , '' यह मंच अब देश की युवा बेटियों और बेटों के लिए एक बड़ी संस्था बन रहा है। '' हाल के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारतीय एथलीटों की सफलता पर प्रकाश डालते हुए , प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकांश एथलीट ग्रामीण क्षेत्रों के मध्यमवर्गीय परिवारों से आते हैं। प्रधानमंत्री ने उनकी सफलताओं का श्रेय खेलो इंडिया अभियान को दिया , जो उनके घरों के पास बेहतर खेल और प्रशिक्षण सु...

वर्षो से लंबित है NRDA मामला  छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर अटल नगर को बसाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने अपनी शासकीय शक्तियों का प्रयोग कर सैकड़ों किसान की जमीनों को अधिग्रहित कर लिया इस अधिग्रहण में लगभग 70 गांवों की कृषि जमीन और किसानों के आवासीय मकान तत्कालीन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित किए गए नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विसंगतिपूर्ण प्रशासकीय कार्यवाही कर अधिग्रहित कर लिए गए थे... उल्लेखनीय है की अधिग्रहण कार्यवाही के समय किसानों को पुनर्स्थापित करने की लुभावनी जानकारी दी गई और किसानों के बीच भ्रामक जानकारी फैलाकर अपनी पैतृक जमीन से हटाने के लिए किसानों को राजी कराया गया था लेकिन जैसे ही अधिकांश किसानों ने अपनी जमीन भ्रम और दबाव में आकर छोड़ी तो... एनआरडीए के अधिग्रहण अधिकारी का तानाशाही कार्य व्यवहार प्रारंभ हो गया और उसने अधिग्रहित जमीनों की जानकारी व पुनर्वास कार्यक्रमों के तहत मिलने वाले लाभ से संबंधित अधिकग्रहण मुआवजा संबंधित दस्तावेजों को हासिल करने के अधिकार से विस्थापित किसानों को वंचित कर दिया... जिसके कारण व्यथित किसानों की लंबी कानूनी लड़ाई प्रारंभ हुई और वर...