नया रायपुर अटल नगर मामले में बड़ी कार्यवाही प्रारंभ हुई… उल्लखनीय है कि, जिला न्यायालय ने भू-अर्जन अधिकारी आरंग / अभनपुर को तलब किया है इसलिए एनआरडीए प्रशासन की जवाबदेही तय हो गई है पढ़िए एनआरडीए क्षेत्र के व्यथित किसानों के आंदोलन में आया कौन सा नया पड़वा...

वर्षो से लंबित है NRDA मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर अटल नगर को बसाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने अपनी शासकीय शक्तियों का प्रयोग कर सैकड़ों किसान की जमीनों को अधिग्रहित कर लिया इस अधिग्रहण में लगभग 70 गांवों की कृषि जमीन और किसानों के आवासीय मकान तत्कालीन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित किए गए नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विसंगतिपूर्ण प्रशासकीय कार्यवाही कर अधिग्रहित कर लिए गए थे... उल्लेखनीय है की अधिग्रहण कार्यवाही के समय किसानों को पुनर्स्थापित करने की लुभावनी जानकारी दी गई और किसानों के बीच भ्रामक जानकारी फैलाकर अपनी पैतृक जमीन से हटाने के लिए किसानों को राजी कराया गया था लेकिन जैसे ही अधिकांश किसानों ने अपनी जमीन भ्रम और दबाव में आकर छोड़ी तो... एनआरडीए के अधिग्रहण अधिकारी का तानाशाही कार्य व्यवहार प्रारंभ हो गया और उसने अधिग्रहित जमीनों की जानकारी व पुनर्वास कार्यक्रमों के तहत मिलने वाले लाभ से संबंधित अधिकग्रहण मुआवजा संबंधित दस्तावेजों को हासिल करने के अधिकार से विस्थापित किसानों को वंचित कर दिया... जिसके कारण व्यथित किसानों की लंबी कानूनी लड़ाई प्रारंभ हुई और वर्तमान में यह लड़ाई न्यायालय और सड़क दोनो पर चल रहीं है लेकिन इस बीच रिको गांव की सामाजिक कार्यकर्ता ने एनआरडीए के अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देते हुए अधिग्रहण प्रक्रिया को जिला न्यायालय रायपुर में दस्तावेजिक प्रमाणों के साथ एक शिकायत परिवाद के स्वरूप में प्रस्तुत किया जिसमें अधिग्रहण कार्यवाही से संबंधित समस्त दस्तावेजों को प्रसूत किया है... उल्लेखनीय है की इन दस्तावेजों में एनआरडीए कार्यालय और अनुविभागीय अधिकार (रा) एवं भू अर्जन अधिकारी आरंग / अभनपुर से विधिवत हासिल किए गए भू-अभिलेख और उनके अधिग्रहण कार्यवाही के साक्ष्य जिस पर जिला न्यायालय रायपुर ने संज्ञान लेते हुए अनुविभागीय अधिकार (रा) एवं भू अर्जन अधिकारी आरंग / अभनपुर को ज्ञापन प्रेषित किया है | जिसके कारण किसानों के हित संरक्षण की जवाबदेही तय करने वाले मामले का पुनरीक्षण प्रारंभ हो गया है जिन मामलों की जांच होनी हैं उसकी सूची नीचे पीडीएफ प्रति में संलग्न है ।

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अब होंगे बड़े खुलासे 

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नया रायपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना करवाई गई और किसानों की कृषि तथा आवासीय प्रयोजनों की जमीनों को अधिकृत करने के लिए शासन द्वारा एनआरडीए बनाया गया लेकिन अधिग्रहण नियमों के अनुपालन के लिए एनआरडीए प्रबंधन ने जो कार्यवाही की उसकी विधि सम्मता को सुनिश्चित करने वाले दस्तावेजों को पारदर्शिता के दायरे में लाने की प्रशासकीय जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ शासन ने पूरी नहीं की इसलिए एनआरडीए क्षेत्र के किसान संघर्ष करने के लिए मजबूर हुए किसान सड़क से लेकर न्यायालय की लड़ाई वर्षो से लड़ रहें है लेकिन अपेक्षित फैसला इसलिए नहीं हो पर रहा है क्योंकि एनआरडीए के दस्तावेजों में कई ऐसी विसंगतियां है जिन्हें एनआरडीए प्रबंधन ने विधि निर्देशित प्रक्रिया में निराकृत नहीं किया है इन्हीं प्रशासकीय विसंगति पूर्ण कार्यवाहियों को स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम रिको निवासी निशा देशमुख ने दस्तावेजिक प्रमाणों के आधार पर न्यायालयीन चुनौती दी है और जिला न्यायालय रायपुर ने इस पर संज्ञान लेकर ज्ञापन जारी किया है जिस पर कार्यवाही होने से कई बड़े खुलासे होंगे और व्यथित किसानों को राहत दिलवाने वाली न्यायालयीन कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया में आयेगी क्योकि जिला न्यायलय रायपुर ने इस संबंध आदेश जरी कर दिया है पढ़िए

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गड़बड़ी करने वाले सामने आयेंगे

किसान हितों के लिए संघर्षशील सामाजिक कार्यकर्ता निशा देशमुख ने एनआरडीए और आरंग तहसील कार्यालय से बड़ी संख्या में प्रशासकीय दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति विधिवत नकल और प्रमाणित दस्तावेज लेकर इनमे से कुल 41 दस्तावेज जिनकी पृष्ठ संख्या कुल 86 है इन पर विधिक प्रकाश डालते हुए जिला न्यायालय रायपुर में परिवाद प्रस्तुत किया है जिसके कारण संघर्षशील निशा देशमुख के परिवाद के विषयवस्तु को महत्व देते हुए अनुविभागीय अधिकार (रा) एवं भू अर्जन अधिकारी आरंग / अभनपुर को कार्यालय कलेक्टर भू अर्जन शाखा रायपुर ने ज्ञापन प्रेषित किया है जिस पर कार्यवाही प्रक्रिया में एनआरडीए अधिकारियों को अपना लिखित पक्ष  विधिवत न्यायालयीन कार्यवाही में प्रस्तुत करने की बाध्यता होगी उल्लेखनीय है के इन दस्तावेजों में अभिलिखित कार्यवाही को परिवादी निशा देशमुख ने चुनौती दी है इसलिये किसानों को व्यथित करने वाली परिस्थिति के लिए जिम्मेदार असल दोषियों का अनियमित कार्य व्यवहार जग जाहिर हो जायेगा और व्यथित किसानों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि किसानों के हित संरक्षण के लिए संघर्षशील किसान परिवार की परिवादी निशा देशमुख के परिवाद में NRDA प्रबंधन की अनियमितताओं को चुनौती देने वाले सभी विधिक पहलुओं का उल्लेख किया गया है |

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समीक्षक विचार :

NRDA मामले में सामाजिक कार्यकर्ता निशा देशमुख के शिकायत परिवाद पर अनुविभागीय अधिकार (रा) एवं भू अर्जन अधिकारी आरंग / अभनपुर को कलेक्टर रायपुर ने ज्ञापन प्रेषित किया है इसलिए इस मामले में एनआरडीए प्रबंधन को अपनी अधिकृत प्रशासकीय प्रतिक्रिया न्यायालयीन कार्यवाहियों में सप्रमाण देने की बाध्यता होगी… परिणाम स्वरूप कई प्रशासकीय कार्यवाहियों की विसंगतियां तो सामने आयेंगी ही लेकिन इसके साथ-साथ किसान आंदोलन से जुड़ा ऐसा न्यायालयीन फैसला सामने आयेगा जो राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की व्यथा का निराकरण करने का विधिसम्मत संदर्भीय उदाहरण बनेगा

अमोल मालुसरे सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनैतिक विश्लेषक 

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छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने किसानों के हितों पर सीधे प्रशासकीय शक्तियों का अतिक्रमण करवाकर किसानों के साथ छल कपट पूर्ण प्रशासकीय व्यवहार जिसके कारण किसानों ने भूपेश बघेल सरकार को सत्ताविहीन कर दिया  उल्लेखनीय है की भूपेश बघेल सरकार से किसान सड़क से लेकर अदालत तक लड़े और संघर्षशील किसान परिवार की निशा देशमुख ने एनआरडीए प्रबंधन के अनियमित कार्य व्यवहार के साथ भूपेश बघेल के निर्वाचन को भी विधिक चुनौती दी है पढ़िए पूरा विवरण इस लिंक पर है | 👇👇👇 Riko Village NRDA

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