मेरा दृष्टिकोण

ग्रामीण विकास विभाग और पीएफआरडीए ने महिलाओं के नेतृत्व वाले एनआरएलएम सामुदायिक नेटवर्क के माध्यम से पेंशन कवरेज विस्तार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए ग्रामीण परिवारों में पेंशन जागरूकता और सेवानिवृत्ति सुरक्षा पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए , ग्रामीण विकास विभाग और पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने संपूर्ण ग्रामीण भारत में ' पेंशन सखियों ' के सामुदायिक-आधारित संपर्क तंत्र के निर्माण और समर्थन हेतु आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव श्री अमित शुक्ल और पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण की कार्यकारी निदेशक सुश्री सुमीत कौर कपूर ने ग्रामीण विकास विभाग सचिव श्री रोहित कंसल की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी का उद्देश्य दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे-एनआरएलएम) के अंतर्गत निर्मित व्यापक सामुदायिक संस्थागत नेटवर्क का लाभ उठाना है , जिसमें इसकी बैंकिंग संवाददाता सखियां और अन्य प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्ति शामिल हैं , ताकि पेंशन जाग...

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संस्था , राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने 12 जून 2026 को एक विशेष "अखिल भारतीय बचाव और पुनर्वास" अभियान शुरू किया , जो 31 अगस्त 2026 तक चला। एनसीपीसीआर ने बाल मज़दूरी में लगे बच्चों और तस्करी व शोषण के शिकार होने वाले बच्चों की पहचान , बचाव और पुनर्वास के काम को तेज़ करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन , जिलाधिकारियों , श्रम विभागों , पुलिस अधिकारियों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम किया। एनसीपीसीआर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर बाल मजदूरी और तस्करी वाले स्थानों पर गहन और लक्षित बचाव अभियान चलाने का अनुरोध किया। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से बचाव अभियान , बचाए गए बच्चों , दर्ज एफआईआर , पुनर्वास , पुनर्स्थापना , मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने , मुआवज़े और अन्य फ़ॉलो-अप उपायों आदि के बारे में नियमित डेटा उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया। कार्यान्वयन की निगरानी करने और क्षेत्रीय स्तर की समस्याओं का समाधान करने के लिए , एनसीपीसीआर ने जिला प्रशासनों के साथ ...

लाइसेंस सत्यापन , खरीदार की पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अपने प्लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग की सुविधा देने के लिए डायल 4 ट्रेड दोषी पाया गया यह कार्रवाई विनियमित खतरनाक और विस्फोटक पदार्थों की लिस्टिंग और बिक्री के संदर्भ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की क्षेत्र-व्‍यापी जांच के बाद हुई केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने डायल 4 ट्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर कानून के तहत अनिवार्य विनियामक सुरक्षा उपायों के बिना अपने ई-कॉमर्स प्‍लेटफॉर्म पर   अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग , होस्टिंग , विज्ञापन और बिक्री की सुविधा देने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अंतिम आदेश सीसीपीए द्वारा पारित किया गया है। सीसीपीए की अध्‍यक्षता मुख्य आयुक्त श्रीमती निधि खरे और आयुक्त श्री अनुपम मिश्रा कर रहे हैं। यह आदेश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 2019 की धारा 10, 20 और 21 के तहत पारित किया गया है। सीसीपीए ने डायल 4 ट्रेड को अपने प्‍लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट या विस्फोटक अधिनियम , 1884 के तहत विस्फोटक के रूप में वर...

राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से उर्वरक विभाग में , 1 सितंबर 2026 को हिंदी पखवाड़ा- 2026 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त सचिव श्री अनुराग रोहतगी के मार्गदर्शन में किया गया , जिसमें विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर श्री अनुराग रोहतगी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी पखवाड़े की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी केवल हमारी राजभाषा ही नहीं , बल्कि देश की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने सभी कार्मिकों से हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने और सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग राजभाषा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है , इसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इसी क्रम में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में अधिक...