मेरा दृष्टिकोण

कार्यालय कलेक्टर दुर्ग छत्तीसगढ़ जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता श्री प्रशांत डोनगाँवकर को प्रशस्ति-पत्र भेंट कर सम्मानित किया उल्लेखनीय है कि यह सम्मान प्राप्त करने वाले श्री प्रशांत डोनगाँवकर मानद सदस्य जीवनदीप समिति, जिला चिकित्सालय, दुर्ग एवं सदस्य- रेडक्रास सोसायटी, जिला-दुर्ग के पदों की जिम्मेदारी निस्वार्थ भाव से जन सेवा करके पूरी कर रहें है । श्री प्रशांत डोनगाँवकर जी के द्वारा स्व. पांडुरंग रामाराव डोनगाँवकर जिला चिकित्सालय दुर्ग में नियमित बाह्य एवं आंतरिक मरीजों के सेवा सुश्रुवा एवं तिमारदारी में सक्रिय, सकरात्मक तथा उल्लेखनीय भूमिका निभाने और रचनात्मक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है । जिला प्रशासन दुर्ग ने श्री प्रशांत डोनगाँवकर प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। दुर्ग शासकीय अस्पताल अपनी चिकित्सा सेवा के लिए पूरे प्रदेश में विशेष स्थान रखता है क्योंकि इस अस्पताल में शासन प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन के बीच संपर्क सेतु का कार्य श्री प्रशांत डोनगाँवकर मानद सदस्य जीवनदीप समिति, जिला चिकित्सालय, दुर्ग एवं सदस्य- रेडक...

दुर्ग की महिला शक्ति एनी पीटर अपनी दावेदारी दिल्ली में स्थापित करने में सफल हो रहीं है जिसके कारण दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में दुर्ग की शसक्त उपस्थिति ठीक वैसे ही दर्ज हो रही जैसे स्व मोतीलाल वोरा ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के आधार पर वर्षो पहले दर्ज करवाई थी उल्लेखनीय है कि, स्व मोतीलाल वोरा भी दुर्ग की एनी पीटर के समान वर्षों पहले अकेले अपने दम पर अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए सतत संघर्ष करके सफल हुए थे । उनकी सफलता का यह सिलसिला वर्षो तक चला और वर्तमान में उनके पुत्र को भी उन्हीं के नाम से दिल्ली में पहचान और विधायक टिकट दिए जाने की राजनीतिक कृपाछाया प्राप्त हो रहीं है । दुर्ग विधानसभा की प्रबल दावेदार एनी पीटर अपने राजनानितिक सामर्थ्य और समर्थकों के हौसला अफजाई के कारण दृढ़ता से दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में बनी हुई है गौरतलब रहे कि, एनी पीटर और उनके समर्थक दिल्ली की राजनीतिक आबोहवा से पूर्व परिचित हैं और अनुभवी होने के कारण कांग्रेस के सभी निर्णायक प्राधिकारियों से मिलने का समय प्राप्त करने के साथ-साथ उन तक एनी पीटर द्व...

अब आम जनता यह जानना चाहती है कि, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए किसानों से अधिग्रहित की गई जमीन का वास्तविक अधिकार भिलाई के पूर्व विधायक किसान या श्रमिक किसका मानते है ? इस प्रश्न पर दुर्ग के मूल निवासी पूर्व विधायक से जवाब तलब करना चाहते हैं इसलिए अब… आगामी विधानसभा चुनावों में दुर्ग जिले की भाजपा इकाई को प्रेम प्रकाश पाण्डेय के कार्यकाल में हुई राजनीतिक गलतियों का हिसाब-किताब जनता के समक्ष देना पड़ेगा पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पाण्डेय की विफलता का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा क्योंकि लेकिन इन दोनों ही स्तरों से किया गया विश्वास उस समय टूट गया जब पुनर्वास की लड़ाई लड़ता स्थानीय किसान राजनैतिक तौर पर पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पाण्डेय के मंत्री पद पर पदस्थ रहने के कार्यकाल में पुनर्वास योजना को राजनैतिक महत्व नहीं मिलने के कारण उपेक्षा का शिकार होकर मूक दर्शक बनने को मजबूर हो गया और बीएसपी कर्मी अपने अधिकारों की लड़ाई में विश्वासघात के शिकार हो गए थे । इसलिए पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पाण्डेय को चुनाव मैदान में आते ह...

स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों , सड़क के किनारे की सुविधाओं , ढाबों , टोल प्लाजा सहित 13000 स्थानों पर सफाई अभियान की योजना बनाई गई है: श्री गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को हासिल करने के लिए निर्माण क्षेत्र में हरित पहल की जाएगी।  नई दिल्ली में आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चल रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में राष्ट्रीय राजमार्गों , सड़क किनारे सुविधाओं , ढाबों , टोल प्लाजा सहित 13000 स्थानों पर सफाई अभियान सहित कई कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है और लगभग 7000 स्थानों पर काम पूरा हो चुका है। श्री गडकरी ने कहा कि दैनिक आधार पर उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे का निपटान देश भर के शहरी क्षेत्रों के समक्ष एक प्रमुख पर्यावरणीय चुनौती है। उन्होंने कहा कि लगभग 10000 हेक्टेयर भूमि डंप साइट बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मंत्र...

     ·         एमएसओ पंजीकरण दस साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा ; इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को साझा किया जाएगा ·         समय पर नवीनीकरण से एमएसओ की सेवा निरंतरता सुनिश्चित होगी  सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कल केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम , 1994 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की है , जिसमें मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) पंजीकरणों के नवीनीकरण हेतु एक प्रक्रिया शुरु की गई है। इसके अलावा , अंतिम छोर तक इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने के लिए केबल ऑपरेटरों द्वारा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ बुनियादी ढांचे को साझा करने हेतु नियमों में अनिवार्य प्रावधान शामिल किए गए हैं।   एमएसओ पंजीकरण के लिए संशोधित नियमों की मुख्य विशेषताएं हैं:-  क. एमएसओ पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ख. एमएसओ पंजीकरण दस वर्षों की अवधि के लिए प्रदान या नवीनीकृत किया जाएगा ; ग. पंजीकरण के नवीनीकरण ...

सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम परीक्षण के साथ आपातकालीन संचार बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं दूरसंचार विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण   आपातकालीन अलर्ट योजनाबद्ध परीक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है और यह वास्तविक आपात स्थिति को इंगित नहीं करता , दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के समूचे अखिल भारतीय नेटवर्क पर सेल ब्रॉडकास्टिंग लागू करने की महत्वाकांक्षी पहल की है दूरसंचार विभाग (डॉट) भारत में दूरसंचार क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से विकासात्मक नीतियां तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। हमारा मिशन नवाचार को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करते हुए सभी नागरिकों के लिए किफायती और प्रभावी दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। दूरसंचार विभाग हमारे साथी देशवासियों के कल्याण की रक्षा के लिए संचार क्षमताओं को व्यापक बनाने और आपदा प्रबंधन प्रयासों में सहायता करने के अथक प्रयास करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सहयोग से दूरसंचार विभाग सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का व्यापक परीक्षण करेगा। इस पहल का उद्देश्य आपद...

  लगभग 52,000 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली चार सड़क और दो रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का आकलन किया गया , नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने अब तक 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल मूल्य की 112 परियोजनाओं का आकलन किया  पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) की 56 वीं बैठक के दौरान लगभग 52,000 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) की चार परियोजनाओं और रेल मंत्रालय (एमओआर) की दो परियोजनाओं सहित छह परियोजना प्रस्तावों का आकलन किया गया। नई दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में कल उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) श्रीमती सुमिता डावरा की अध्यक्षता में 56 वीं एनपीजी बैठक आयोजित की गई। पीएम गतिशक्ति दृष्टिकोण के शुभारंभ के बाद से , एनपीजी द्वारा लगभग 11.53 लाख करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 112 परियोजनाओं   का आकलन किया जा चुका है। एमओआरटीएच ने एनपीजी में लगभग 45000 करोड़ रुपये की लागत वाली चार सड़क परियोजनाएं प्रस्तुत कीं और गतिशक्ति सिद्धांतों का पालन प्...

  यूएनएफपीए (संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष) भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज (आईआईपीएस) के सहयोग से बहुप्रतीक्षित "इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023" प्रस्तुत किया। यह रिपोर्ट भारत में बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी चुनौतियों , अवसरों और संस्थागत प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डालती है , क्योंकि भारत जनसांख्यिकीय बदलाव की ओर बढ़ रहा है , भारत में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है।  रिपोर्ट संयुक्त रूप से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग और यूएनएफपीए की भारत प्रतिनिधि और कंट्री डायरेक्ट भूटान   सुश्री एंड्रिया एम. वोज्नार द्वारा जारी की गई। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 भारत में वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थिति और कल्याण की गहन समीक्षा करती है। यह भारत में लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग सर्वे (एलएएसआई) , 2017-18, भारत की जनगणना , भारत सरकार द्वारा जनसंख्या अनुमान ( 2011-2036) तथा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और विश्व जनसंख्या संभावना 2022 से उपलब्ध नवीनतम डेटा का लाभ उठाता है ताकि एक अद्यतन परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्र...

करीब 18 लाख लोग पेयजल और सिंचाई से लाभान्वित हुए , कोयला कंपनियां सतत खनन और जन हितैषी पहल की दिशा   में निरंतर कार्यरत  कोयला मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा कोयला खदान जल संसाधनों के सतत उपयोग से नौ राज्यों के 981 गांवों में अनुमानित 17.7 लाख लोग लाभान्वित होते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान , सीपीएसई ने लगभग 8130 लाख मीटर खदान जल का निर्वहन किया , जिसमें से 46 प्रतिशत को घरेलू और सिंचाई उद्देश्यों जैसे सामुदायिक उपयोग के लिए आवंटित किया गया जबकि 49 प्रतिशत आंतरिक घरेलू और औद्योगिक जरूरतों के लिए और 6 प्रतिशत भूजल पुनर्भरण पहल के लिए आरक्षित किया गया। पेयजल और सिंचाई उद्देश्यों के लिए खदान जल की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए , विभिन्न शोधन विधियों को लागू किया गया है। पूरे वर्ष समुदायों को सुरक्षित और स्वच्छ जल तक पहुंच प्रदान करने के लिए कई उपाय भी अपनाए गए हैं। कोयला खनन कार्यों के दौरान , खदान का जल बड़ी मात्रा में खदान के नाबदान में जमा हो जाता है। ये रिक्त स्थान न केवल स्तरों से रिसाव वाले जल को संग्रहित करते है...

  हाइड्रोजन के साथ , स्वच्छ और हरित ऊर्जा में भारत का प्रवेश किसी क्रांतिकारी कदम से कम नहीं है:   भारत जल्द ही हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का केंद्र बनेगा: श्री हरदीप सिंह पुरी  प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दोहराते हुए कि हरित हाइड्रोजन न केवल हरित नौकरियों के माध्यम से हरित विकास का आधार बनेगा , बल्कि यह स्वच्छ ऊर्जा रूपातंरण की दिशा में दुनिया के लिए एक उदाहरण भी स्थापित करेगा , केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामले मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा “दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने विद्युत गतिशीलता , गैस आधारित अर्थव्यवस्था और मिशन मोड पर ग्रीन हाइड्रोजन को ले जाने के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की घोषणा की।” श्री हरदीप सिंह पुरी ने यह कर्तव्य पथ , नई दिल्ली से पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी दिखाने के अवसर पर संबोधित करते हुए कहा। इस अवसर पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ; पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस म...

  1,163 से अधिक बायोगैस संयंत्र और 426 सीबीजी संयंत्रों को पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है और ये उर्वरक विभाग की बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं नए दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद संयंत्रों से उत्पादित जैव उर्वरक के उपयोग में तेजी आएगी , जिससे गोबरधन पहल को काफी बढ़ावा मिलेगा जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने पूरे देश में संपीड़ित बायो-गैस (सीबीजी) और बायो गैस संयंत्रों के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने को लेकर गोबरधन ( gobardhan.co.in) के लिए एक एकीकृत पंजीकरण पोर्टल जारी किया है। गोबरधन के लिए नोडल विभाग के रूप में डीडीडब्ल्यूएस ने घोषणा की कि अब तक 1163 से अधिक बायोगैस संयंत्र और 426 सीबीजी संयंत्रों को सफलतापूर्वक पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है। ये पंजीकृत सीबीजी/बायोगैस संयंत्र रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग की बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार गोबरधन पहल के तहत बीजी/सीबीजी संयंत्रों में उत्पादित किण्वित कार्बनिक खाद (एफओएम)/तरल...

पहला सी- 295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया सी- 295 भारतीय वायुसेना की मध्यम लिफ्ट सामरिक क्षमता को बढ़ाएगा: श्री राजनाथ सिंह  अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह-प्रदर्शन “भारत ड्रोन शक्ति 2023” का उद्घाटन 25 सितंबर , 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वायु सेना स्टेशन , हिंडन में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया। इसे भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीएफआई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। आज 25 सितंबर और कल 26 सितंबर , 2023 तक आयोजित इस दो दिवसीय कार्यक्रम में देशभर से 75 से अधिक ड्रोन स्टार्ट-अप शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शित ड्रोनों को विभिन्न सैन्य और नागरिक क्षेत्र में इस्तेमाल के लिए तैनात किया जा जा सकता है। हवाई और स्थैतिक प्रदर्शनों की एक श्रृंखला के माध्यम से अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करके , आईएएफ और डीएफआई 2030 तक भारत को प्रमुख ड्रोन केंद्र बनाने की सरकार की पहल को बढ़ावा देना चाहते हैं। भारत ड्रोन शक्ति 2023 के उद्घाटन के बाद पहले सी- 295 एमडब्ल्यू परिवहन विमान को औपच...

  भारत के जैव ईंधन मानक इंडस्ट्री के लिए इस दिशा में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं: महानिदेशक , बीआईएस भारतीय मानक भारत की जैव ईंधन पहल के पूरक हैं बीआईएस मानक स्वच्छ ऊर्जा के लिए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का समर्थन करने वाले भारतीय मानक  भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) , जोकि भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है , प्रासंगिक मानकों के विकास के माध्यम से देश की हरित पहल को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के माध्यम से , बीआईएस ने घोषणा की कि भारतीय मानक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए) के उद्देश्यों को महत्वपूर्ण रूप से पूरक करेंगे , जो हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित जी 20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित बहुपक्षीय मंच है। बीआईएस विज्ञप्ति में महानिदेशक , बीआईएस , श्री प्रमोद कुमार तिवारी का हवाला देते हुए कहा गया है कि , “ जी 20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए) की घोषणा स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में किये जा र...