बीएसपी लिज मामले ने नया कानूनी मोड़ ले लिया है क्योंकि भिलाई के महापौर और अन्य लोक सेवकों को नोटिस भेजकर... बीएसपी लिज मामले में जवाब तालाब करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है पढ़िए क्या है पूरा मामला 👇

भिलाई इस्पात संयंत्र के लिज मामले में लोकसेवकों के विधि विपरित कार्य व्यवहार के विरूद्ध समाज सेवक मदन सेन व अन्य दो ने भिलाई के महापौर व अन्य लोकसेवकों को नोटिस दी है । यह नोटिस द.प्र.स 195 की विधि विहित प्रक्रिया में आरोप-प्रत्यारोप कार्यवाही करने के पूर्व लिज मामले की वस्तुस्थिति जानने हेतु दी गई है… नोटिस पाने वाले महत्वपूर्ण प्राधिकारी यें हैं :-

1. श्रीमान महापौर, नगर पालिक निगम भिलाई

2. श्रीमान कलेक्टर जिला दुर्ग 

3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिलाई इस्पात संयंत्र 

4. श्रीमान पंजीयक जिला दुर्ग

5. श्रीमान आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई

6. श्रीमान आयुक्त, नगर पालिक निगम रिसाली 

भिलाई इस्पात संयंत्र के आवासीय और व्यवसायिक प्रयोजन के भवनों की लीज आबंटन कार्यवाही से संबंधित सभी शासकीय महत्व के सभी निर्णय / आदेश / निर्देश /  दस्तावेजों तक सर्व साधारण की पहुंच स्थापित करने बाबत सक्षम प्राधिकारी व लोक सेवकों के संज्ञानार्थ विषय पर नोटिस प्रेषित की गई है ।

नोटिस प्राप्त करने वाले लोकसेवकों की जानकारी में नोटिस कर्ताओं ने यह लाया है कि, विगत कई वर्षों से भिलाई इस्पात संयंत्र के आवासीय और व्यवसायिक प्रयोजन के भवनों को बीएसपी कर्मियों व गैर बीएसपी कर्मियों को व्यक्तिगत उपयोग के लिए, लीजधारी के उपयोग प्रयोजन हेतु निर्णायक अधिकारों के साथ हस्तांतरित किया गया है और इस हस्तांतरण कार्यवाही को लीज डीड / अभिलेख के तौर पर लिजधारी और बीएसपी प्रबंधन के मद्य एक अनुबंध अभिलेख भी हस्ताक्षरित किया गया है लेकिन बीएसपी प्रबंधन और जन सामान्य के मध्य जो द्विपक्षीय लिखित व हस्ताक्षरित लीज अनुबंध किया गया है ।

इस अनुबंध की विधि मान्यता पर विधिक प्रकाश डालने वाले अग्रलीखित तथ्यों तक इस नोटिस शीर्ष में उक्त उल्लेखित, "आप सभी प्राधिकृत महोदयगण ने" जन सामान्य की पहुंच स्थापित करने का पदेन कर्तव्य पूरा नहीं किया है जो की निम्नलिखित है :-

1. बीएसपी प्रबंधन के किस प्राधिकारी ने किस प्राधिकृत प्राधिकार का प्रयोग करके लीज अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं यह जन सामान्य की जानकारी में लाने वाले शासकीय आदेश / निर्देश प्रदान करे तथा जन सामान्य की जानकारी में लाने का पदेन कर्तव्य करने का कष्ट करें l

2. बीएसपी प्रबंधन के जिस प्राधिकारी ने लीज अनुबंध पर हस्ताक्षर किए है और उसने जिस आदेश / निर्देश से प्राधिकार प्राप्त कर बीएसपी के लीज धारकों के लीज अनुबंध पर हस्ताक्षर किए है उस प्रदत प्राधिकार के विधि मान्यता को प्रमाणित करने वाले आदेश / निर्देश प्रदान करें ?

3. बीएसपी प्रबंधन ने लीज अनुबंध को विधि मान्यता दिलवाने और विधि सम्मत प्रामाणिकता दिलवाने के लिए किन-किन आदेशों / निर्देशों का "अनुपालन सुनिश्चित करने की कार्यवाहियां",   निर्धारित किए जाने बाबत जारी किए गए आदेश / निर्देश की छायाप्रति प्रदान करें ?

4. जिला प्रशासन दुर्ग को केंद्र सरकार, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय और केंद्रीय विधि एवं विधाई मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा बीएसपी लीज अनुबंध कार्यवाही को सुनिश्चित करवाने बाबत दिए आदेशों / निर्देशों की छायाप्रति प्रदान करें ?

5. छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और भू-अभिलेख विभाग इन पांचों विभागों ने जिला प्रशासन दुर्ग को बीएसपी लीज अनुबंध को पंजीबद्ध करने हेतु निर्देशित विधि मान्य अनुबंध प्रक्रिया की सुनिश्चितता कार्यवाही करने हेतु जो आदेश / निर्देश जारी किए है उन आदेशों की छायाप्रति प्रदान करें ?

6. बीएसपी के आवासीय और व्यवसायिक प्रयोजन के भूखंडों व भवनों के आबंटन हेतु बीएसपी प्रबंधन और लीजधारी के मध्य किए गए अनुबंध अभिलेख पर नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा की जाने वाली नगरपालिक कार्यवाहियों के लिए निगम आम सभा और एमआईसी बैठकों में लिए गए निर्णयों के मिनट्स और लेखबद्ध कार्यवाहियों के नोटशीटों की छायाप्रति प्रदान करें l

7. जिला पंजीयक कार्यालय दुर्ग को बीएसपी के आवासीय और व्यवसायिक प्रयोजन के भूखंडों व भवनों के आबंटन हेतु बीएसपी प्रबंधन और लीजधारी के मध्य किए गए अनुबंध अभिलेख को पंजीकृत करने बाबत शासन और प्रशासन द्वारा दिए गए आदेश / निर्देश की छायाप्रति प्रदान करेंl 

नोटिस से आरोप लगाया गया है कि, उक्त उल्लेखित सातों प्रकार के आदेशों / निर्देशों के अभाव में बीएसपी के आवासीय और व्यवसायिक प्रयोजन के भूखंडों व भवनों के आबंटन हेतु बीएसपी प्रबंधन और लीजधारी के मध्य किए गए अनुबंध अभिलेख पंजीकृत किए जाने की विधि मान्य कार्यवाही की जानकारी के आभाव में अपनी विधि अपेक्षित पंजीकृत स्थिति हासिल नहीं कर पा रहे हैं जिसका फायदा ऐसे तत्वों को हो रहा है जो लीज धारियों को भ्रमति व गुमराह करने का कार्य व्यवहार कर केंद्र और राज्य शासन की गरिमापूर्ण छवि को धूमिल कर रहे हैं l गौर तलब रहें कि, इस अप्रिय विषम विधिक परिस्थिति के कारण विगत कई वर्षों से लीजधारी मानसिक और आर्थिक दोनो ही दृष्टिकोण से प्रताड़ित हो रहे हैं इसलिए उक्त बिंदु 1 से 7 में उल्लेखित शासकीय दस्तावेजों तक सर्व साधारण की पहुंच स्थापित किया जाना आवश्यक है अतः कृपया इस नोटिस प्राप्ति के सात कार्य दिवस में उक्त बिंदु 1 से 7 में उल्लेखित शासकीय दस्तावेजों तक सर्वसाधारण की पहुंच स्थापित करने का पदेन कर्तव्य विधि निर्देशानुसार कार्यान्वित करने का कष्ट करें l

नोटिस कर्ता को आशा है कि, नोटिस पाने वाले लोकसेवकों विशाल लोकहित को संरक्षित करने वाले उक्त उल्लेखित बिंदु 1 से 7 में उल्लेखित शासकीय दस्तावेजों तक जन साधारण की पहुंच इस नोटिस प्राप्ति के 7 कार्यदिवास में स्थापित करवाकर नोटिसकर्ता को लोकहित संरक्षण के लिए सक्षम न्यायालय की शरण में जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे l

समाज सेवक मदन सेन के द्वारा नोटिस देकर जिन शासकीय दस्तावजों की जानकारी मांगी गई है वह जानकारी बीएसपी लिज धारियों के हित संरक्षण के लिए बेहद आवश्यक है क्योंकि इन शासकीय आदेशों, निर्देशों और दस्तावेजों के आभाव में भिलाई महापौर मनघड़ंत विषयों को हवा देने को सफल होते रहें है लेकिन जैसे ही इस नोटिस से अभिकथित जानकारी जन सामान्य के जानकारी में आयेगी भ्रमित करने वाले सारे तत्व स्वमेव लिज धारियों को स्पष्ट हो जायेंगे ।

भिलाई की जनता को कई महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज करवाने की व्यवस्था भिलाई के महापौर ने नहीं की थी जिसके कारण भिलाई इस्पात संयंत्र के लिज धारकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है पढ़िए इस लिंक पर है पूरी जानकारी 👇👇👇👇 

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