प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से अब सभी प्रेस पंजीकरण सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं; 1.5 लाख से अधिक पत्रिकाओं के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया गया

 प्रेस सेवा पोर्टल में 780 जिले शामिल हुए; 5 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया और 88,315 प्रकाशन रद्द किए गए

प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023 के अनुसार, पत्रिकाओं के पंजीकरण के सभी आवेदन प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से संसाधित किए जाते हैं। इसके अनुसार, प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867 (अब निरस्त) के अंतर्गत पंजीकृत समाचार पत्रों के सभी भौतिक अभिलेखों (1.5 लाख से अधिक) को डिजिटाइज़ करके प्रेस सेवा पोर्टल का हिस्सा बना दिया गया है। वर्तमान में, नई पत्रिकाओं का पंजीकरण, मौजूदा पत्रिकाओं के पंजीकरण का संशोधन, पत्रिकाओं का स्वामित्व हस्तांतरण, वार्षिक विवरण दाखिल करना, ऑनलाइन जुर्माना भुगतान, पत्रिकाओं का प्रसार सत्यापन आदि जैसी सेवाएं प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से संसाधित की जा रही हैं। अधिनियम के कार्यान्वयन के अंतर्गत, 780 जिलों के निर्दिष्ट प्राधिकरणों को प्रेस सेवा पोर्टल से जोड़ा गया है। 1 मार्च 2024 से अब तक 11,081 आवेदनों पर कार्रवाई की जा चुकी है और संबंधित श्रेणियों के लिए प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से लगाए गए और भुगतान किए गए जुर्माने की विस्तृत सूची अनुलग्नक-I में संलग्न है और रद्द किए गए ऐसे समाचार पत्रों की राज्यवार विस्तृत सूची अनुलग्नक-II में संलग्न है। सरकार अपनी विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों के प्रभाव का निरंतर मूल्यांकन करती है। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (पीआरजीआई) पोर्टल के माध्यम से बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं।

पंजीकृत समाचार पत्रों/पत्रिकाओं की सूची पीआरजीआई की वेबसाइट https://prgi.gov.in/ पर "हमारी सेवाएं" शीर्षक के अंतर्गत "पंजीकृत शीर्षक" टैब में उपलब्ध है।

सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने यह जानकारी आज लोकसभा में श्री दामोदर अग्रवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

अनुलग्नक-I जैसा कि लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 3028 के उत्तर में 'प्रेस सेवा पोर्टल' के संबंध में उल्लेख किया गया है। इसका उत्तर दिनांक 11.03.2026 को दिया गया है।
दिनांक 27.02.2026 तक प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से लगाए गए और भुगतान किए गए जुर्माने का विवरण
क्र.सं.	प्रकाशन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	प्राप्त कुल जुर्माने की राशि (रुपये में)
1	कर्नाटक	52,74,000
2	ओडिशा	9,20,000
3	तमिलनाडु	44,17,000
4	हरियाणा	4,72,000
5	महाराष्ट्र	99,60,000
6	पश्चिम बंगाल	13,87,000
7	दिल्ली	37,92,000
8	गुजरात	37,59,000
9	उत्तर प्रदेश	44,08,000
10	आंध्र प्रदेश	30,72,000
11	छत्तीसगढ	8,44,000
12	मध्य प्रदेश	82,84,000
13	केरल	17,39,000
14	तेलंगाना	12,61,000
15	पंजाब	8,33,000
16	जम्मू-कश्मीर	6,63,000
17	राजस्थान	26,77,000
18	उत्तराखंड	8,68,000
19	झारखंड	2,02,000
20	बिहार	5,09,000
21	हिमाचल प्रदेश	1,12,000
22	त्रिपुरा	1,42,000
23	चंडीगढ़	1,50,000
24	अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	18,000
25	असम	2,55,000
26	नगालैंड	9,000
27	सिक्किम	1,59,000
28	गोआ	33,000
29	मिजोरम	50,000
30	पुद्दुचेरी	45,000
31	मणिपुर	51,000
32	दादरा और नगर हवेली	9,000
33	मेघालय	9,000
34	अरुणाचल प्रदेश	0
	कुल राशि	5,63,83,000

अनुलग्नक-II जैसा कि लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 3028 के उत्तर में 'प्रेस सेवा पोर्टल' के संबंध में उल्लेख किया गया है। इसका उत्तर दिनांक 11.03.2026 को दिया गया है।
राज्यवार रद्द प्रकाशनों की संख्या का विवरण
क्र.सं.	प्रकाशन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	रद्दीकरण संख्या
1	अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	69
2	आंध्र प्रदेश	2485
3	अरुणाचल प्रदेश	12
4	असम	612
5	बिहार	1703
6	चंडीगढ़	534
7	छत्तीसगढ	817
8	दादरा और नगर हवेली	5
9	दिल्ली	11920
10	गोआ	131
11	गुजरात	3539
12	हरियाणा	1854
13	हिमाचल प्रदेश	289
14	जम्मू-कश्मीर	582
15	झारखंड	325
16	कर्नाटक	5059
17	केरल	3541
18	लक्षद्वीप	7
19	मध्य प्रदेश	4806
20	महाराष्ट्र	12403
21	मणिपुर	226
22	मेघालय	87
23	मिजोरम	163
24	नगालैंड	17
25	ओडिशा	1723
26	पुद्दुचेरी	125
27	पंजाब	2481
28	राजस्थान	4851
29	सिक्किम	51
30	तमिलनाडु	6443
31	तेलंगाना	1962
32	त्रिपुरा	88
33	उत्तर प्रदेश	11987
34	उत्तराखंड	1096
35	पश्चिम बंगाल	6322
	कुल	88,315

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पीके/केसी/एमकेएस/ प्रविष्टि तिथि: 11 MAR 2026 by PIB Delhi (रिलीज़ आईडी: 2238531) आगंतुक पटल : 269