यह 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना के अनुरूप सहकारी
क्षेत्र को सशक्त करने और समावेशी, नागरिक-केंद्रित
मोबिलिटी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के चल रहे प्रयासों में एक
प्रमुख मील का पत्थर है । बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002
के अधीन पंजीकृत, भारत टैक्सी की स्थापना दिनांक 6 जून,
2025 को सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले राष्ट्रीय स्तर के 8
संस्थानों द्वारा की गई है जिसे आधिकारिक रूप से दिनांक 5 फरवरी, 2026 को लॉन्च किया गया । भारत टैक्सी पारंपरिक "चालक-भागीदार "
मॉडल से "सारथी-मालिक" मॉडल में परिवर्तन है जिसमें सारथी सहकारी समिति
के मालिक बन सकते हैं, प्रबंधन बोर्ड में प्रतिनिधित्व कर
सकते हैं और लाभ साझाकरण में भाग ले सकते हैं । भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म
शून्य-कमीशन मॉडल पर काम करता है जिसमें सारथियों को मुनाफे का सीधा वितरण होता है
जो निवेश-चालित एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म का एक घरेलू और स्वदेशी विकल्प प्रदान करता
है । भारत टैक्सी में पारदर्शी किराया संरचना, उपयोगकर्ता
अनुकूल मोबाइल राइड-बुकिंग इंटरफेस, रियल-टाइम वाहन ट्रैकिंग
और बहुभाषी इंटरफेस समर्थन के साथ-साथ 24/7 ग्राहक सहायता है जिससे सारथियों को प्लेटफॉर्म
के संधारणीय विकास को सुनिश्चित करते हुए सहकारी स्वामित्व में भाग लेने में सक्षम
बनाया जा सके ।
भारत टैक्सी
ने सारथी के रूप में महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने और महिलाओं की सुरक्षा
बढ़ाने हेतु महिलाओं को महिला-चालित टैक्सी विकल्प किराए पर लेने की सुविधा प्रदान
करने के अलावा एसओएस,
लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और समर्पित 24*7 ग्राहक सहायता जैसी सुरक्षा
सुविधाओं को शामिल करते हुए महिला-केंद्रित 'सारथी दीदी'
फीचर लॉन्च किया है ।
अभी तक भारत
टैक्सी सेवा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र- दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद,
गाजियाबाद और गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट,
सोमनाथ एवं द्वारका में काम कर रही है । भारत टैक्सी का लक्ष्य अगले
तीन वर्षों में देश भर में टियर 2 और टियर 3 शहरों में चरणबद्ध तरीके से अपनी सेवा
का विस्तार कर तहसील स्तर तक सेवाएं प्रदान करना है ।
दिनांक 1
मार्च,
2026 तक, भारत टैक्सी के 21.34 लाख पंजीकृत
उपयोगकर्ता और 2.31 लाख पंजीकृत सारथी हैं ।
भारत टैक्सी, सारथी कल्याण के लिए अनेक यात्री जुड़ाव सुविधाओं की तलाश कर रही है
जिसमें एप्लिकेशन के भीतर सारथी के लिए स्वैच्छिक टिप (बख्शीश) देने की विकल्प की
संभावना भी शामिल है ।
यह जानकारी
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के
लिखित उत्तर में दी।
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AK/AP प्रविष्टि तिथि:
17 MAR 2026 by PIB Delhi (रिलीज़
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