मेरा दृष्टिकोण

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता प्राप्त विसंक्रमण प्रणाली से एन95 मास्क, पीपीई, फिर से प्रयोग किए जा सकने वाले वस्त्र तैयार किए जा सकते हैं और अत्यधिक मात्रा में बनने वाले कोविड-19 जैव अपशिष्ट को कम किया जा सकता है इस प्रणाली को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई (मुम्बई) के जैवविज्ञान एवं जैवअभियांत्रिकी विभाग में परीक्षण के बाद सत्यापित किया जा चुका हैPosted Date:- May 27, 2021 मुंबई स्थित एक स्टार्ट-अप इंद्र जल (वाटर) द्वारा विकसित एन95 मास्क/पीपीई विसंक्रमण प्रणाली को महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य के कई राजकीय चिकित्सालयों में लगाया जा गया है। वज्र कवच नाम की यह विसंक्रमण (डिसइनफैक्शन) प्रणाली उल्लेखनीय रूप से पीपीई किट, चिकित्सकीय और गैर चिकित्सकीय फिर से प्रयोग किए जा सकने वाले वस्त्र तैयार करके इस महामारी से लड़ने की लागत को काफी कम करने और अत्यधिक मात्रा में बनने वाले कोविड-19 जैव अपशिष्ट को कम करने में अत्यधिक सहायक है। इससे पर्यावरण ठीक रखने में भी सहायता मिलती है। यह प्रणाली व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों को उचित एवं तकर्संगत मूल्यों पर अधिक मात्रा मे...

डीएसटीच्या सहकार्याने एन-95 मास्क/पीपीई वैद्यकीय आणि बिगर-वैद्यकीय उपकरणांचे निर्जंतुकीकरण करण्याची प्रणाली विकसित; तसेच कोविड-19 शी संबंधित जैव-वैद्यकीय कचरानिर्मिती कमी करण्यातही मदत आयआयटी मुंबईतील जैवविज्ञान आणि जैव-अभियांत्रिकी विभागाकडून या प्रणालीची चाचणी आणि मान्यता Posted Date:- May 27, 2021 मुंबईतल्या ‘इंद्रा वॉटर’ या स्टार्ट-अप कंपनीने एन-95 मास्क/पीपीई चे निर्जंतुकीकरण करण्याची प्रणाली विकसित केली असून महाराष्ट्र आणि तेलंगणातील विविध सरकारी रुग्णालयांमध्ये ही प्रणाली बसवण्यात आली आहे. ‘वज्र कवच’ असे नाव असणारी ही निर्जंतुकीकरण प्रणाली पुनर्वापर करण्यास योग्य असे पीपीई सूट्स, वैद्यकीय आणि बिगर-वैद्यकीय उपकरणे यांच्यासाठी होणारा खर्च कमी करण्यास उपयुक्त ठरली आहे. तसेच कोविड-19 शी संबंधित जैव-वैद्यकीय कचरानिर्मिती कमी करण्यातही मदत करत असल्याने ती पर्यावरणपूरकही आहे. वैयक्तिक संरक्षणविषयक उपकरणे अधिक प्रमाणात आणि किफायतशीर दरात तसेच सहज उपलब्ध करणे, यासाठीही या प्रणालीची मदत होते आहे. या प्रणालीत, विविध पातळ्यांवर निर्जंतुकीकरणाची प्रक्रिया केली जाते. य...

ट्विटरला देशातील कायद्याचे पालन करावे लागेल ट्विटरने जारी केलेले निवेदन निराधार, खोटे आणि स्वतःची चूक लपवण्यासाठी भारताची बदनामी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगत केंद्र सरकारकडून निषेध व्यक्त Posted Date:- May 27, 2021   ट्विटरने आज आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात केलेल्या दाव्यांचा सरकारने जोरदार विरोध केला आहे. अनेक शतकांपासून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही पद्धतींची वैभवशाली परंपरा भारतामध्ये आहे. भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे केवळ ट्विटर सारख्या खासगी, नफ्यासाठी काम करणाऱ्या परकीय संस्थेचा विशेष अधिकार नाही, तर ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाहीची आणि तिच्या मजबूत संस्थांची बांधिलकी आहे. ट्विटरचे निवेदन म्हणजे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीवर आपल्या अटी लादण्याचा प्रयत्न आहे. आपल्या कृतीतून आणि हेतुपुरस्सर अवहेलना करून ट्विटर भारताची कायदेशीर व्यवस्था धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. शिवाय, ट्विटरने सोशल मीडिया इंटरमिडीअरी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या त्या नियमांचे पालन करण्यास नकार दिला आहे ज्याच्या आधारे ते भारतातील कोणत्याही गुन्हेगारी दायित्वापासून स्वतःल...

ट्विटर को देश के कानूनों का पालन करने की जरूरत सरकार ने ट्विटर द्वारा दिए गए बयान की निंदा करते हुए उसे पूरी तरह से निराधार, झूठा और भारत को बदनाम करने वाला बताया है, जिसे कंपनी ने केवल अपनी मूर्खतापूर्ण गलतियों को छिपाने के लिए दिया है Posted Date:- May 27, 2021 भारत सरकार ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि वह ट्विटर द्वारा किए गए दावों का कड़ा विरोध करती है। भारत में स्वतंत्र भाषण और लोकतांत्रिक प्रथाओं की सदियों पुरानी परंपरा है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना केवल ट्विटर जैसी निजी, लाभकारी, विदेशी संस्था का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और इसके मजबूत संस्थानों की प्रतिबद्धता है। ट्विटर का यह बयान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश है। अपने कार्यों और जानबूझकर की गई अवज्ञा से, ट्विटर भारत की कानून व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा, ट्विटर मध्यस्थ दिशानिर्देशों में उन्हीं नियमों का पालन करने से इनकार करता है जिनके आधार पर वह भारत में किसी भी आपराधिक दायित्व से संरक्षण होने का द...

राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना 21.80 कोटींहून अधिक लसींच्या मात्रांचा झाला पुरवठा. राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.80 कोटींहून अधिक मात्रांचा साठा उपलब्ध. Posted Date:- May 24, 2021 देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसींच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. यासोबतच राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना लसींची थेट खरेदी करण्याची सुविधाही केंद्र सरकारने दिली आहे. चाचणी, मागोवा, उपचार आणि कोविड प्रतिबंधक वर्तन यासह लसीकरण हा देखील सरकारच्या महामारी विरोधातल्या लढ्यातील धोरणाचा अविभाज्य घटक आहे. कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील व्यापक आणि गतिशील धोरणाला 1 मे  2021पासून सुरुवात झाली. नियोजित धोरणानुसार, दर महिन्याला कोणत्याही लस उत्पादकाकडून 50 टक्के मात्रा, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाळा (CDL) केंद्र  सरकारच्या माध्यमातून खरेदी करेल. आधी ठरल्याप्रमाणे या मात्रा राज्य सरकारांना मोफत उपलब्ध केल्या जात राहतील.  मोफत आणि राज्यांकडून थेट खरेदी अश...

केंद्र सरकारच्या प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालयाने "संसर्ग थांबवा, महामारीवर मात करा - SARS-CoV-2 विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी मास्क, सामाजिक अंतर, स्वच्छता आणि वायुवीजन " याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या Posted Date:- May 20, 2021 केंद्र सरकारच्या प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालयाने "संसर्ग थांबवा, महामारीवर मात करा - SARS-CoV-2 विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी मास्क, सामाजिक अंतर, स्वच्छता आणि वायुवीजन " ही सोपी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. देशात महामारी वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आपण पुन्हा एकदा हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे की साधी साधने आणि पद्धतींमुळे SARS-CoV-2 विषाणूचा प्रसार कमी होऊ शकतो. हवेशीर नसलेल्या घरे, कार्यालयांमध्ये संक्रमित हवेचा विषाणूजन्य भार कमी करण्यासाठी उत्तम वायुविजन असलेली जागा महत्वाची भूमिका बजावते असे या सूचनेत अधोरेखित केले आहे. वायुवीजनमुळे एका बाधित व्यक्तीकडून दुसरा संक्रमित होण्याचा धोका कमी होतो. ज्याप्रमाणे खिडक्या आणि दारे उघडल्यावर आणि एक्झॉस्ट प्रणालीचा वापर करून हवेतला वास नाहीसा...

राज्यांमधील अत्यावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर काटेकोर लक्ष ठेवा- पीयूष गोयल Posted Date:- May 19, 2021 नवी दिल्ली, 19 मे 2021 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमधील अत्यावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर काटेकोर लक्ष ठेवण्याचे आदेश केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, तथा रेल्वे तसेच वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी आज अधिकारी वर्गाला दिले. “ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित वस्तूंचा पुरेसा साठा सांभाळून ठेवण्याची खबरदारी घ्यावी, जेणेकरून अचानक होणारी भाववाढ शोषून घेऊन किंमती स्थिर राखण्यास मदत होईल”, असेही गोयल यांनी सांगितले. एखादा गिरणीमालक, घाऊक विक्रेता अथवा किरकोळ विक्रेता, कोविड परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन साठेबाजी करत असल्यास राज्यांनी अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करावी, अशी सूचनाही केंद्रीय मंत्री  गोयल यांनी केली. राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अत्यावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपायांचा केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी आज आढावा घेतला, त्यावेळ...

जीआय अर्थात भौगोलिक निर्देशक म्हणून प्रमाणित घोलवड सपोटा चिकूंची महाराष्ट्राकडून इंग्लंडकडे निर्यात सुरु Posted Date:- May 19, 2021 नवी दिल्ली, 19 मे 2021 जीआय अर्थात भौगोलिक निर्देशक म्हणून प्रमाणित असणाऱ्या उत्पादनांच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देत, महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध चिकू- 'डहाणू-घोलवड सपोटा' आज इंग्लंडकडे रवाना करण्यात आले. घोलवड सपोटाचे जीआय प्रमाणपत्र महाराष्ट्र राज्य चिकू उत्पादक संघाकडे असून, अनोखी मधुर चव ही या फळाची विशेष ओळख आहे. घोलवड गावातील कॅल्शिअम समृद्ध मृदेमुळे चिकूला ही चव येत असल्याचे मानण्यात येते. सध्या पालघर जिल्ह्यात सुमारे 5000 हेक्टर क्षेत्र चिकू लागवडीखाली आहे. चिकू पिकवणाऱ्या 5000 शेतकऱ्यांपैकी 147 शेतकरी अधिकृत जीआय प्रमाणपत्र वापरून पीक घेतात. अधिकृत जीआय वापरकर्त्यांनी पिकवलेल्या डहाणू-घोलवड सपोटा चिकूचे  अपेडा (शेतकी आणि प्रक्रियाकृत अन्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण) मार्फत सहाय्यित आणि नोंदणीकृत वेष्टन सुविधा असलेल्या- मेसर्स के बी (Kay Bee) ऍग्रो इंटरनॅशनल प्रा.लि....

Ministry of Finance कोविड-19 साथीची दुष्कर परिस्थिती लक्षात घेत सरकारने काही बाबतींत दिली मुदतवाढ Posted Date:- May 20, 2021 नवी दिल्‍ली, 20 मे 2021   कोविड-19 साथीच्या दुष्कर परिस्थितीमुळे विविध भागीदारांना भेडसावणाऱ्या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. त्याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, विविध भागीदारांकडून आलेल्या विनंत्यांचा विचार करून, 'प्राप्तिकर कायदा,1961' (येथून पुढे याचा उल्लेख सदर कायदा/ हा कायदा असा असेल) याअंतर्गतच्या अनुपालनासाठीची मुदत पुढील काही बाबतींत वाढवून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे--: ‘प्राप्तिकर नियम,1962’ (येथून पुढे याचा उल्लेख सदर नियम / हे नियम असा असेल) यातील नियम 114E अंतर्गत आणि संबंधित विविध अधिसूचनांच्या अधीन राहून  31 मे 2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी भरावयाचे 'वित्तीय वर्ष 2020-21 साठी SFT म्हणजे 'वित्तीय व्यवहार निवेदन', आता 30 जून 2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी भरता येईल; सदर नियम 114G अंतर्गत 31 मे 2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी भरावयाचे 'कॅलेंडर वर्ष 2020 साठी नोंदण्यायोग्य खात्याचे निवेदन', आता 30 जून 2021 रोजी किंवा...

राजनीतिक दलों को देना होगा आपराधिक प्रत्याशियों के चयन का कारण भोपाल : शुक्रवार, सितम्बर 18, 2020, 19:05 IST प्रदेश में होने वाले विधानसभा उप निर्वाचन के अंतर्गत राजनीतिक दलों द्वारा यदि स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति के स्थान पर आपराधिक प्रकृति के व्यक्ति को प्रत्याशी के रूप में चयन किया जाता है तो इसका उन्हें कारण बताना होगा। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश श्री प्रमोद कुमार शुक्ला द्वारा इस संबंध में बताया गया कि आपराधिक प्रकृति के व्यक्ति का प्रत्याशी के रूप में चुनाव करने पर राजनीतिक दलों को 48 घंटे के अंदर या नॉमिनेशन के 2 सप्ताह पहले जो भी पहले हो में उनके चयन का कारण बताना होगा। राजनीतिक दलों को इसका निर्धारित फॉर्मेट सी-2 में समाचार पत्रों, टीवी, पार्टी की वेबसाइट एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तीन बार प्रकाशन-प्रसारण कराना होगा। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इसी तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 13 फरवरी 2020 के आदेश के अनुसार प्रत्याशियों को विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों एवं सजा प्राप्त प्रकरणों की जानकारी निर्धारित फॉर्मेट सी-1 में, समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों पर तीन ...

SC directs political parties to publish reasons for selecting candidates with criminal record In its major judgement to cleanse politics of criminalisation, the Supreme Court has directed all political parties to upload on their website details of pending criminal cases against candidates contesting polls. The apex court said political parties will also have to upload reasons for selecting candidates with pending criminal cases on their website. The court passed orders on a contempt plea which raised the issue of criminalisation of politics claiming that directions given by the apex court in its September 2018 verdict relating to disclosure of criminal antecedents by candidates are not being followed. The five-judge constitutional bench also directed that political parties will publish these details on social media platforms like Facebook and Twitter and in one local vernacular and one national newspaper. The top court said political parties will have to submit a compliance...

MyGov launches innovation challenge for creating Indian Language Learning App Aims to take forward PM'S Vision of celebrating India's Cultural Diversity Posted Date:- May 17, 2021 MyGov, the citizen engagement platform of the Government of India, in partnership with Department of Higher Education has launched an Innovation Challenge for creating an Indian Language Learning App. This Innovation Challenge has been launched to take forward Prime Minister Narendra Modi’s vision of celebrating India’s cultural diversity through greater interaction among its constituent parts. MyGov has launched the Innovation Challenge to create an app that will enable individuals to learn simple sentences of any Indian language and acquire working knowledge of a language. The objective of this challenge is to create an app that will promote regional language literacy, thereby creating greater cultural understanding within the country. The key parameters that will be looked into will inc...

भारतीय भाषा शिकून घेण्याच्या ॲपसाठी मायजीओव्ही कडून नवोन्मेषाचे आव्हानभा रताची सांस्कृतिक विविधता साजरी करण्याचा पंतप्रधानांचा दृष्टिकोन पुढे घेऊन जाण्याचा उद्देश Posted Date:- May 17, 2021 नागरिकांना सहभागी करून घेणारा भारत सरकारचा मंच- मायजीओव्ही आणि उच्चशिक्षण विभाग यांनी एकत्रितपणे, भारतीय भाषा शिकून घेण्याचे ॲप तयार करण्यासाठी नवोन्मेषाचे आव्हान अभिनव विचार करणाऱ्यांसमोर ठेवले आहे. भारताची सांस्कृतिक विविधता साजरी करण्याचा पंतप्रधानांचा दृष्टिकोन, तिच्या घटकांमध्येच अधिक संवाद घडवून आणत त्या माध्यमातून पुढे घेऊन जाण्यासाठी याचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. कोणतीही भारतीय भाषा शिकून घेऊन त्यात साधीसरळ वाक्ये तयार करण्याचे व ती भाषा व्यवहारात वापरण्याचे शिक्षण कोणत्याही व्यक्तीला देणारे ॲप तयार करण्याचे आव्हान मायजीओव्हीने समोर ठेवले आहे. देशात अधिक दृढ अशी सांस्कृतिक सहभावना निर्माण करण्यासाठी, प्रादेशिक भाषांच्या साक्षरतेस प्रोत्साहन देणारे ॲप तयार करून घेणे हा यामागील उद्देश आहे. हे ॲप वापरण्यास सोपे, साधे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, गॅमीफिकेशन गुणधर्म, UI, UX आणि सुपीरिअर कन...

छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय विभागों के लिए स्पष्ट निर्देश है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी का इंटरनेट स्व-सक्रिय प्रकटीकरण हेतु प्रत्येक विभाग, अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों तथा उनके अंतर्गत निगम, मंडल, अधिकरणों एवं एन.जी.ओ. की जानकारी एवं मैनुअल इत्यादि राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र (NIC) को तत्काल उपलब्ध कराएं  जानिए क्या लिखा है आदेश मे … इंटरनेट पर स्वप्रेरणा से प्रकटीकरण विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विभागीय जानकारी का इंटरनेट पर स्व-सक्रिय प्रकटीकरण । संदर्भ :- इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ 7-6/2005/1/6, दिनांक 16.09.2005 एवं दिनांक 07.11.2005 इस विभाग के उपरोक्त संदर्भित परिपत्र द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय के विभागीय मैनुअल पीडीएफ फारमेट में तैयार करके शासन की वेबसाइड पर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र छप्द्र के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश दिये गये है, ताकि शासन के समस्त कार्यालयों द्वारा जारी नियम/निर्देशों की जानकारी / सूचना सीधे आम जनता/पणथारियों (Stakeholders) को स्व-सक्रिय प्रकटीकरण (Proacti...

कोविड कार्यकारी गटाच्या सल्ल्यानुसार कोव्हीशील्ड लसीच्या दोन मात्रांमधील अंतर 6-8 आठवड्यांपासून 12-16 आठवड्यांपर्यंत वाढविण्यात आले Release Ministry of Health and Family Welfare कोविड कार्यकारी गटाच्या सल्ल्यानुसार कोव्हीशील्ड लसीच्या दोन मात्रांमधील अंतर 6-8 आठवड्यांपासून 12-16 आठवड्यांपर्यंत वाढविण्यात आले Posted Date:- May 13, 2021 नवी दिल्ली, 13 मे 2021 डॉ. एन. के. अरोरा यांच्या अध्यक्षतेखालील कोविड कार्यकारी गटाने, कोव्हीशील्ड लसीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या मात्रेमधील अंतर 12 ते 16 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे. कोव्हीशिलड लसीच्या दोन मात्रांमधील विद्यमान अंतर 6-8 आठवडे आहे. विशेषतः ब्रिटनमधील उपलब्ध वास्तववादी पुराव्यांच्या आधारे, कोविड -19 कार्यकारी गटाने कोव्हीशिल्ड लसीच्या दोन मात्रांमधील अंतर 12-16 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी सहमती दर्शविली. कोविड कार्यकारी गटात खालील सदस्यांचा समावेश आहे: 1 . डॉ एन के अरोरा,संचालक ,आयएनसीएलएएन ट्रस्ट 2 . डॉ. राकेश अग्रवाल , संचालक आणि अधिष्ठाता , जीआयपीएमईआर, पुडुचेरी 3. डॉ. गगनदीप कांग, प्राध्यापक, ख्रिश्चन वैद्यकी...

रायपुर : कोविड से पीडि़त बच्चों के आश्रय और संरक्षण के लिए विशेष हेल्प लाइन रायपुर, 14 मई 2021महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा कोविड 19 के फलस्वरूप पालकों और अभिभावकों से वंचित होने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चों की देखभाल में असमर्थ पालकों की सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पडेस्क का संचालन किया जा रहा है। हेल्पडेस्क के माध्यम से कोरोना पीडि़त बच्चों के आश्रय, संरक्षण के संबंध में सही जानकारी एवं समुचित परामर्श लिया जा सकता है। साथ ही कोविड परिस्थिति से पालकों एवं बच्चों में उत्पन्न मानसिक तनाव एवं आशंका संबंधी परामर्श भी दिया जाएगा।            कोविड 19 के समय में बच्चों की देखभाल और संरक्षण की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता हैं। इस आपदा के कारण कई बच्चों ने अपने माता पिता को खोया हैं। कई माता-पिता कोविड संक्रमण के कारण बच्चों की देखभाल में असमर्थ हो सकते हैं। कोविड 19 के कारण उदभूत परिस्थिति के कारण पालको एवं बच्चों के मन में कई प्रकार की आशंकाएं एवं चिंता भी उत्पन्न हो रही है। ऐसे समय में सही सहारा एवं उचित परामर्श मिलना जरूरी ह...

रायपुर : जैव विविधता के महत्व को जन-जन तक पहुंचाने कला प्रतियोगिता का आयोजन: वन मंत्री श्री अकबर ‘ छत्तीसगढ़ की अद्भुत जैव विविधता‘ की थीम पर फोटोग्राफी प्रतियोगिता ‘जैव विविधता एवं स्थानीय चिकित्सकीय परंपराएं‘ की थीम पर निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के अवसर पर ऑनलाइन कला प्रतियोगिता  रायपुर, 13 मई 2021अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर 22 मई को छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा ऑनलाइन कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बोर्ड द्वारा इस प्रतियोगिता को और अधिक सार्थक तथा प्रभावी बनाने के लिए ‘छत्तीसगढ़ की अद्भुत जैव विविधता‘ की थीम पर फोटोग्राफी और ‘जैव विविधता एवं स्थानीय चिकित्सकीय परंपराएं की थीम पर निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिता‘ का ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए प्रतिभागी अपनी एन्ट्री केवल गुगल फर्म के माध्यम से भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता की एन्ट्री भेजने की अंतिम तिथि 18 मई 2021 को शाम 5 बजे तक निर्धारित है। प्रतियोगिता को आसान बनाने के लिए बोर्ड द्वारा व्हाट्सएप नंबर 8827310701 भी जारी किया गया है।   ...

ग्राम कृषी विकास समित्या तातडीने गावोगाव स्थापन करा – पालकमंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर खरीप हंगाम -2021 नियोजनाबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा महाबीजकडून बियाण्याचा अधिकाधिक पुरवठा व्हावा भरारी पथकांनी सक्षमपणे काम करावे खरीप पीककर्जवाटपाबाबत तात्काळ बैठक घेण्याचे निर्देश अमरावती, दि. 13 : ग्रामविकास, कृषी व महसूल विभागांच्या समन्वयाने शेती क्षेत्राचा विकास साधण्याचे उद्दिष्ट ठेवून ग्रामपंचायत स्तरावर ग्राम कृषी विकास समिती गठन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या तिन्ही यंत्रणेच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांनी एकत्रित काम करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या समित्या गावोगाव तातडीने स्थापन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज दिले. खरीप हंगाम नियोजन व आढाव्यासाठी ऑनलाईन बैठक पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. खासदार नवनीत राणा, माजी राज्यमंत्री तथा आमदार प्रवीण पोटे पाटील, आमदार बळवंतराव वानखडे, आमदार प्रताप अडसड, आमदार ॲड. किरण सरनाईक, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बबलूभाऊ देशमुख, उपाध्यक्ष विठ्ठलराव चव्हाण, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्...

म्युकरमायकोसिसच्या उपचारासाठी जिल्ह्यात टास्क फोर्सचे गठन : पालकमंत्री छगन भुजबळ मॉडेल ऑपरेशन थिएटरची तातडीने निर्मिती करण्याचा निर्णय नाशिक, दिनांक १३ (जिमाका वृत्तसेवा) : कोरोनानंतर आता पोस्ट कोविड म्युकरमायकोसिस आजार प्रचंड वेगाने वाढत आहे. यामध्ये कान, नाक, घसा तज्‍ज्ञांचे सहकार्य महत्त्वाचे असणार आहे, त्यासाठी जिल्ह्यात म्युकरमायकोसिसच्या उपचारासाठी टास्क फोर्सचे गठन करण्याच्या व त्यासाठी मॉडेल ऑपरेशन थिएटरची तातडीने निर्मिती करण्याचा निर्णय आज पालकमंत्री छगन भुजबळ यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीस  जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.अशोक थोरात, मनपा वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बापुसाहेब नागरगोजे, कोरोना नोडल अधिकारी डॉ.आवेश पलोड, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ.प्रशांत खैरे, कान नाक घसा तज्ज्ञ डॉ.शब्बीर इंदोरवाला, डॉ.पुष्कर लेले, डॉ.प्रदीप गोंधळे आदी उपस्थित होते. यावेळी पालकमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हा  प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. मोठ्या प्रमाणावर रूग्ण कोरोनामुक्त होत आहेत परंतु काही ...

जागतिक आरोग्य संघटनेने B.1.617 या सध्या चिंताजनक समजल्या जाणाऱ्या विषाणूच्या प्रकाराला “भारतीय प्रकार” म्हटलेले नाही कोरोना विषाणूच्या B.1.617 या प्रकाराचा समावेश जागतिक आरोग्य संघटनेने जागतिक चिंताजनक प्रकारामध्ये केल्याचे वृत्त अनेक प्रसारमाध्यमांमधून प्रसिद्ध झाले आहे. यापैकी काही माध्यमांनी B.1.617 हा कोरोना विषाणू म्हणजे “भारतीय प्रकार” असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, हे वृत्त पूर्णपणे चुकीचे आणि निराधार आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूच्या B.1.617 या प्रकाराविषयी दिलेल्या आपल्या 32 पानी माहितीमध्ये विषाणूचा हा प्रकार भारतीय असल्याचे म्हटलेले नाही. प्रत्यक्षात या अहवालात “भारतीय” हा शब्दच वापरलेला नाही.

देशातील ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांना अहोरात्र वीज पुरवठा करण्यासाठी केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाने सक्रीय उपाययोजना केल्या आहेत Posted Date:- May 12, 2021सध्या कोरोना विषाणूमुळे आलेल्या महामारीच्या दुसऱ्या लाटेचा  संपूर्ण देशावर झालेला परिणाम आणि वैद्यकीय सुविधांमध्ये तसेच घरात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांसाठी वाढती  ऑक्सिजनची मागणी लक्षात घेऊन केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाने राज्यांमधील ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांना अहोरात्र अखंडितपणे वीज पुरवठा होईल याची सुनिश्चिती करून घेण्यासाठी अनेक सक्रीय प्रतिबंधात्मक आणि उपकारक  उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. उर्जा मंत्रालयाने परिचालन परीक्षणासाठी देशभरातील प्रमुख  73 ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प निश्चित केले आहेत यापैकी 13 प्रकल्प राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विभागात ऑक्सिजनचा पुरवठा करतात.  मंत्रालयाने खालील सक्रीय उपाययोजना सुरु केल्या आहेत:   ii.      उर्जा सचिवांनी घेतलेला दैनंदिन आढावा : Daily Review by Secretary, Power : केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाच्या सचिवांसह त्या त्या राज्यांच्या उर...

पारंपरिक शेतीतील खर्च कमी आणि उत्पादन वाढविण्यासाठी कृषी विद्यापीठांनी वाण आणि अवजारांचे संशोधन करावे नगरविकासमंत्री आणि गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन सेंद्रीय शेतीचा जिल्हा म्हणून गडचिरोली जिल्ह्याला ओळख मिळावी मुंबई, दि. 10 : गडचिरोली जिल्ह्याला सेंद्रीय शेतीचा जिल्हा म्हणून ओळख मिळावी यासाठी कृषी विभागाने विशेष नियोजन करावे. पारंपरिक शेतीला आधुनिकतेचे बळ देतानाच ती कमी खर्चाची आणि उत्पादन वाढविणारी असावी यासाठी कृषी विद्यापीठांनी वाण आणि अवजार संशोधन करावे, असे आवाहन राज्याचे नगरविकास मंत्री आणि गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे. नागपूर‍ विभागीय खरीप हंगाम पूर्वतयारी आढावा बैठक कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री.शिंदे यांनी गडचिरोली जिल्ह्याच्या कृषी विकासासाठी विविध मुद्दे मांडले. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गडचिरोली  जिल्ह्याच्या कृषी क्षेत्रासाठी मांडलेले मुद्दे असे: तेलंगणा येथून खतांचा पुरवठा करण्याची परवानगी द्यावी गडचिरोलीजिल्ह्याला खतांचे व...

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाने वाला अनुरोध अर्थात RTI आरटीआई आवेदन केवल एक विषय वस्तु का होना चाहिए ऐसा क्यों ⁉️ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाने वाला अनुरोध अर्थात RTI आरटीआई आवेदन केवल एक विषय वस्तु का होना चाहिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इसके लिए स्पष्ट नियम बनाए है उसमे लिखा है कि :-  अनुरोध केवल एक विषयवस्तु से संबंधित हो :-  सूचना के लिये अधिनियम की धारा (6) के अंतर्गत अनुरोध लिखित में एक विषयवस्तु से संबंधित रहेगा एवं वह सामान्यतः एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा. यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयवस्तु की सूचना चाहता है, तो वह इनके लिये अलग-अलग आवेदन करेगा.                    🎯 परन्तु अनुरोध एक से अधिक विषयवस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जन सूचना अधिकारी केवल प्रथम विषयवस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषयवस्तु के लिए आवेदक को अलग-अलग आवेदन करने हेतु सलाह दे सकेगा. --------------------------------- कब सूचना अधिकारी आपका आवेद...

महत्वपूर्ण विषय:-  सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त ऐसे आवेदनों का निपटान जिनमें किसी अन्य लोक प्राधिकरण / प्राधिकरणों से संबद्ध सूचना मांगी गई हो। कार्यालय ज्ञापन मे उक्त विषय को स्पष्ट करते हुए अभिलिखित किया गया है कि :- इस विभाग के ध्यान में लाया गया है, कि  सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कई बार लोक प्राधिकारणों के पास ऐसी सूचना के लिए आवेदन प्राप्त होते है,  ----० जो उन से संबंधित नहीं होती।  -----० कभी-कभी ऐसी सूचना मांगी जाती है, जिसका कुछ ही हिस्सा उस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध होता है या कोई भी हिस्सा उसके पास उपलब्ध नहीं होता।  -----० ऐसे में सूचना का कुछ हिस्सा या पूरी सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण या अन्य कई लोक प्राधिकरणों से संबंधित होती है । उक्त तीनों स्थितियों मे प्रश्न उठता है कि :- ऐसे मामलों का निवारण किस प्रकार किया जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) में यह व्यवस्था की गई है कि सूचना प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन देगा।  ----...

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाने वाला अनुरोध अर्थात RTI आरटीआई आवेदन केवल एक विषय वस्तु का होना चाहिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इसके लिए स्पष्ट नियम बनाए है उसमे लिखा है कि :-  अनुरोध केवल एक विषयवस्तु से संबंधित हो :-   सूचना के लिये अधिनियम की धारा (6) के अंतर्गत अनुरोध लिखित में एक विषयवस्तु से संबंधित रहेगा एवं वह सामान्यतः एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा. यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयवस्तु की सूचना चाहता है, तो वह इनके लिये अलग-अलग आवेदन करेगा.                     परन्तु अनुरोध एक से अधिक विषयवस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जन सूचना अधिकारी केवल प्रथम विषयवस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषयवस्तु के लिए आवेदक को अलग-अलग आवेदन करने हेतु सलाह दे सकेगा. उपरोक्त नियम को लागू किए जाने के संबंध संपूर्ण जानकारी निम्नानुसार है :- छत्तीसगढ़  राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित (असाधारण) रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2009 - ज्येष्ठ 25, शक 1931 सामान्य प...

काशिळ येथील कोविड रुग्णालयाचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन कराड व सातारा तालुक्यातील कोरोना रुग्णांना मिळणार चांगली आरोग्य सुविधा सातारा दि. ३ (जिमाका) : काशिळ येथे सुरु करण्यात आलेल्या कोविड रुग्णालय कराड व साताराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. कराड व सातारा तसेच काशिळ परिसरातील नागरिकांना या रुग्णालयाचा लाभ होणार असून या रुग्णालयामार्फत कोविड रुग्णांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळणार आहेत, असा विश्वास पालकमंत्री बाळसाहेब पाटील यांनी व्यक्त केला. काशिळ येथील कोविड रुगणालयाचे उद्घाटन पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते आज झाले. यावेळी ते बोलत होते. या उद्घाटन प्रसंगी गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री शभूराज देसाई, खासदार श्रीनिवास पाटील, माजी मुख्यमंत्री तथा आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, प्रभारी जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, प्रांताधिकारी मिनाज मुल्ला, तहसीलदार आशा होळकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण आदी उपस्थित होते. या कोविड रुग्णालयात 32 आयसीयु बेड व 31 ऑक्सिजन बेड असे एकूण 63 बेड आहेत. यामधील सुरुवातीला 32 ऑक्सिज...

मराठा आरक्षणः निकालाच्या समीक्षेसाठी कायदेतज्ज्ञांची समिती सोमवारपासून मुख्य सचिव घेणार नोकरभरती प्रक्रियेचा आढावा ; मराठा उमेदवारांसाठी सर्व जिल्ह्यांत 'विशेष कार्य अधिकारी' मुंबई, दि. ८ मे :   सामाजिक व शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) प्रवर्गाच्या प्रलंबित नोकर भरती प्रक्रियेचा मुख्य सचिव येत्या सोमवारपासून संबंधित विभागाच्या सचिवांकडून आढावा घेणार असून, मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची समीक्षा करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी जाहीर केले आहे. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली. श्री. चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दि.९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेल्या नियुक्त्यांना संरक्षित केले आहे. परंतु, नोकर भरती प्रक्रियेत निवड आणि नियुक्ती अशा दोन बाबी आहेत. या पार्श्वभूमीवर पूर्ण झालेल्या व अपूर्ण अशा दोन्ही भरती प्रक्रियांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचि...