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पहली बार, 100 महिला कलाकार अपने-अपने राज्यों की वेशभूषा में, 'विकसित भारत' (डेवलप्ड इंडिया) और 'भारत: लोकतंत्र की जननी' (इंडिया: मदर ऑफ डेमोक्रेसी) विषय पर शंख, ड्रम, और अन्य पारंपरिक वाद्ययंत्र बजाते हुए परेड की शुरुआत करेंगी।


 पहली बार 100 महिला कलाकार पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत करेंगी,सरकार ने 'अनंत सूत्र' प्रदर्शनी के माध्यम से नारी शक्ति को नमन किया

संस्कृति मंत्रालय की झांकी "लोकतंत्र की जननी" लोकतंत्र के विकास को प्रदर्शित करती है, जो पारंपरिक मतपत्रों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है

पहली बार, 100 महिला कलाकार अपने-अपने राज्यों की वेशभूषा में, 'विकसित भारत' (डेवलप्ड इंडिया) और 'भारत: लोकतंत्र की जननी' (इंडिया: मदर ऑफ डेमोक्रेसी) विषय पर शंख, ड्रम, और अन्य पारंपरिक वाद्ययंत्र बजाते हुए परेड की शुरुआत करेंगी। साथ ही पहली बार 30 राज्यों की 1,500 महिला कलाकार लोक और शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत करेंगी। इसके साथ ही कर्तव्य पथ पर सभी राज्यों की करीब 1900 साड़ियां प्रदर्शित की जाएंगी। संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने यह जानकारी दी। वह 23 से 31 जनवरी तक गणतंत्र सप्ताह के दौरान संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न सांस्कृतिक घटकों के संबंध में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। श्री गोविंद मोहन, सचिव, संस्कृति मंत्रालय; श्रीमती उमा नंदूरी, संयुक्त सचिव संस्कृति, श्रीमती अमिता प्रसाद सरभाई, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी और संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉ. संध्या पुरेचा भी सम्मेलन के दौरान उपस्थित थे।

श्री गोविंद मोहन ने अपने शुरुआती संबोधन में अधिक समावेशी प्रतिनिधित्व की दिशा में उठाए गए एक कदम पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "सरकार के दर्शन के अनुरूप, हमारा लक्ष्य गणतंत्र दिवस और गणतंत्र सप्ताह के पारंपरिक पालन में सांस्कृतिक तत्वों के एकीकरण को मजबूत करना है। परंपरागत रूप से देश की सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इस फोकस के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। सरकार की नीतियों में अब हमारे देश की विविध संस्कृति की अधिकाधिक प्रस्तुति का समावेश किया जा रहा है। उन्होंने दोहराते हुए कहा कि इस बार, सांस्कृतिक प्रदर्शन बड़े पैमाने पर होने की उम्मीद है, जिसमें कलात्मक और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित होगी। इस दृष्टिकोण में देश के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ व्यापक जुड़ाव पर जोर देते हुए उसे बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के आदर्श वाक्य में समाहित "अनेकता में एकता" के संदेश को प्रभावी ढंग से व्यक्त करना है, जो समग्र शासन की आधारशिला और मूलभूत नीति के रूप में विद्यमान है।

 

संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉ. संध्या पुरेचा ने बताया कि गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत हमेशा से मिलिट्री बैंड से होती आई है  हालांकि, इस बार महिला कलाकार पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ परेड की शुरुआत करेंगी।  ये महिला कलाकार पिछले एक महीने से नृत्य प्रस्तुतियों का अभ्यास कर रही हैं।

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव अमिता प्रसाद ने इस बात का उल्‍लेख किया कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत पराक्रम दिवस से हुई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने लाल किला परिसर में किया। लाल किला परिसर में सात दिनों तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लाल किले से नेताजी के संबंधों के कारण इस स्थान का चयन किया गया है। ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय अभिलेखागार विभिन्न प्रदर्शनियां लगा  रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पत्रों और ऑडियो भाषणों सहित उनके जीवन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रदर्शित किए जा रहे हैं। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक भी यहां मौजूद रहेंगे। इसके अतिरिक्त, एक 270 डिग्री का थियेटर बनाया गया है, जहां उनके जीवन पर आधारित वीडियो देखा जा सकता है, जिसकी पटकथा अतुल तिवारी ने लिखी है। ये कार्यक्रम 31 जनवरी तक चलेंगे।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस बार कर्तव्यपथ पर 'अनंत सूत्र' नाम से एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। कर्तव्य पथ के दोनों किनारों पर आयोजित इस प्रदर्शनी के लिए इंदिरा गांधी  राष्ट्रीय कला केंद्र नोडल एजेंसी है। 'अनंत सूत्र' के माध्यम से हम नारी शक्ति को नमन कर रहे हैं। विशेष रूप से, एक 'क्यूआर कोड' प्रदान किया गया है, जिसे स्कैन करने पर, सीधे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की वेबसाइट पर पहुंचा जा सकता है और साड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कश्मीर और पंजाब की कोटा पंथी कला को प्रदर्शित करने वाली 150 साल पुरानी साड़ी भी प्रदर्शित की जाएगी।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस बार संस्कृति मंत्रालय की झांकी का विषय ‘लोकतंत्र की जननी’ है। उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख किया कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा 'लोकतंत्र की जननी' विषय पर किए गए व्यापक शोध नए संसद भवन की कलाकृति में परिलक्षित होते हैं। झांकी के पहले झलकी में वैदिक काल या उससे पहले के समय में लोकतांत्रिक परंपराओं के पालन को दर्शाया जाएगा, जिसमें अशोक के जूनागढ़ के शिलालेख की प्रतिकृति होगी। उन्होंने आगे कहा कि  हमने अपने दूसरे ट्रैक्टर पर एक ऐसी छवि प्रदर्शित की है, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब अंबेडकर को संविधान समिति के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान प्रस्तुत करते हुए दिखाया गया है। भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष का उत्सव मनाते हुए, इस ऐतिहासिक क्षण को फिर से स्मरण करना उचित है। इसके अतिरिक्त, हमारे पास एक ऐसी अनूठी प्रस्तुति है, जिसे संभवतः पहली बार कर्तव्य पथ पर दिखाया जायेगा। इस झांकी की विशिष्टता 3-डी तकनीक के माध्यम से कंटेंट प्रस्तुत करने में निहित है, जिसे ‘एनामॉर्फिक’ कहा जाता है। यह पारंपरिक मतपत्रों से आगे बढ़कर ईवीएम के उपयोग को प्रदर्शित करते हुए लोकतंत्र के विकास को दर्शाएगा।

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एमजी/एआर/एमकेएस/एसकेएस/आरके/आर प्रविष्टि तिथि: 23 JAN 2024 \ by PIB Delhi(रिलीज़ आईडी: 1999373) आगंतुक पटल : 70

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प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई)

प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करना भारत की जनसंख्या का 16.6% हिस्सा अनुसूचित जाति (एससी) का है और इन्हें सामाजिक-आर्थिक उन्नति और समावेशन में ऐतिहासिक रूप से बाधाओं का सामना करना पड़ा है। इन असमानताओं को दूर करना सामाजिक न्याय , समान अवसर और भारत के विकास पथ में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन विकास संबंधी कमियों को पहचानते हुए , भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) शुरू की। समावेशी सशक्तिकरण का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू की गई एक पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण के ज़रिए अनुसूचित जाति समुदायों का सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण करना है। सरकार ने पीएम-एजीएवाई योजना के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण...

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एमएसएमई को वर्किंग कैपिटल आसानी से दिलाने के लिए TReDS पर CGTMSE गारंटी कवर शुरू

M1xchange, RXIL और DTX (KredX) के साथ इंटीग्रेशन से योग्य माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज ( MSEs) को तेज़ी से और टेक्नोलॉजी-आधारित क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मिल सकेगा। केंद्रीय बजट में ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम ( TReDS) प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट गारंटी कवर देने की घोषणा के तहत , माइक्रो , स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय ने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के इनवॉइस डिस्काउंटिंग पर क्रेडिट गारंटी की सुविधा शुरू की है। MSME मंत्रालय के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज ( CGTMSE) पोर्टल को अब TReDS इकोसिस्टम के साथ जोड़ दिया गया है , और क्रेडिट गारंटी कवरेज अब तीन प्लेटफॉर्म - M1xchange, RXIL और DTX (KredX) - पर उपलब्ध है। यह MSME मंत्रालय और CGTMSE द्वारा शुरू की गई सबसे तेज़ टेक्नोलॉजी-आधारित सुविधाओं में से एक है ; इससे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को क्रेडिट गारंटी सपोर्ट आसानी से मिल सकेगा और वे TReDS पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग के ज़रिए तेज़ी से वर्किंग कैपिटल हासिल कर सकेंगे। तीन प्लेटफॉर्म पर CGTMSE गारंटी कवर की हाल ही में शुरू हुई सुविधा का मकसद ...

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दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

 “जब कोई हुनर एक नया अवसर लेकर आता है” जिन गांवों में परिवारों का भविष्य काफी हद तक फसल पर निर्भर करता है , वहां कोई हुनर सीखने से आमदनी के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। गांवों के कई युवाओं के लिए यह सफर सीखने , काम करने और कमाई के नए अवसर तलाशने से शुरू होता है। यहीं पर ‘दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना’ (डीडीयू-जीकेवाई) की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। 25 सितंबर 2014 को ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत शुरू की गई डीडीयू-जीकेवाई योजना ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित और कमजोर परिवारों के युवाओं पर केंद्रित है। यह योजना टिकाऊ आजीविका के लिए प्लेसमेंट से जुड़ी कौशल प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करती है। यह कार्यक्रम 15 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए है और कौशल प्रशिक्षण को रोजगार के अवसरों से जोड़ता है। कामकाज की बदलती दुनिया के साथ यह कार्यक्रम भी लगातार विकसित हो रहा है। डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के नए ढांचे में उद्योग की अगुवाई वाली प्रशिक्षण व्यवस्था , दीर्घकालिक रोजगार , नौकरी मिलने के बाद सहायता तथा कौशल उन्नयन और नए कौशल प्रद...

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*लैंडफिल मामले में क्रांतिकारी संकेत ने किया है बड़ा खुलासा :-*  ***************** वर्तमान समय में म्यूंसिपल हार्ड वेस्ट अर्थात नगरीय ठोस अपशिष्ठ एक बहुत बड़ी समस्या है सभी नगरीय निकाय इसको नियमानुसार विनिष्ट करवाने के लिए प्रयास कर रहे है रायगढ़ नगर निगम इस मामले में क्या कर रहा है इस विषय पर क्रांतिकारी संकेत ने एक खबर प्रकाशित की है और सभी का ध्यानाकर्षण करवाया है इसलिए पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ छत्तीसगढ़  को अपने पदेन कर्तव्य को पूरा करते हुए जन सामान्य को लैंड फिल मामले की जानकारी सर्व साधारण को देना चाहिए  उल्लेखनीय है कि सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक ५६२७ / मुख्य. / तक. / छ.ग.प.सं.मं. / २०१४ दिनांक ६ / १२ / २०१४ जिसका विषय था नगरीय निकायों को लैण्डफिल साईट हेतु पर्यावरण संबंधी अनुमति प्रदान करने बाबत  इस विषय को प्रक्रिया में लेने बाबत सदस्य सचिव छ.ग.प.सं.मं. ने संचालक संचालनालय नगरीय प्रशासन विकास विभाग छत्तीसगढ़ को उक्त पत्र प्रेषित किया था व इसकी प्रतिलिपि क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग.प.सं.मं. रायगढ़ की ओर प्रेषित कर...

कैबिनेट ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना "पृथ्वी विज्ञान (पृथ्वी)" को मंजूरी दी

  प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना "पृथ्वी विज्ञान (पृथ्वी)" को 2021-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किये जाने की मंजूरी दे दी है। योजना की कुल लागत 4,797 करोड़ रुपये है। इस योजना में वर्त्तमान में चल रही पांच उप-योजनाएँ शामिल हैं - "वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-प्रारूप निरीक्षण प्रणाली और सेवाएँ (अक्रॉस)" , " महासागर सेवाएँ , प्रारूप अनुप्रयोग , संसाधन और प्रौद्योगिकी (ओ-स्मार्ट)" , " ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान (पेसर , पीएसीईआर )” , “ भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान (सेज , एसएजीई)” और “अनुसंधान , शिक्षा , प्रशिक्षण और आउटरीच (रीचआउट)”। व्यापक पृथ्वी योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं: · पृथ्वी प्रणाली और परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिए वायुमंडल , महासागर , भूमंडल , क्रायोस्फीयर और ठोस पृथ्वी के दीर्घकालिक निरीक्षणों का संवर्द्धन और रखरखाव · मौसम , महासागर और जलवायु खतरों को समझने और भविष्यवाणी करने तथा जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के ...

नीति आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्‍ल्‍यू) के सहयोग से 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस), बेंगलुरु में "भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और देख-रेख में वृद्धि" विषय पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्‍ल्‍यू), भारत सरकार और स्‍वास्‍थ्‍य एंव परिवार कल्‍याण विभाग, कर्नाटक सरकार के सहयोग से बेंगलुरू में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की।

   नीति आयोग ने "भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और देख-रेख में वृद्धि" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की: राज्य सहायता मिशन (एसएसएम) के अंतर्गत एक पहल  नीति आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्‍ल्‍यू) के सहयोग से 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस) , बेंगलुरु में "भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और देख-रेख में वृद्धि" विषय पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्‍ल्‍यू) , भारत सरकार और स्‍वास्‍थ्‍य एंव परिवार कल्‍याण विभाग , कर्नाटक सरकार के सहयोग से बेंगलुरू में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला का उद्देश्य जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के अंतर्गत मौजूदा अंतराल और चुनौतियों पर राज्यों और अन्य हितधारकों के विचारों को जानना और राज्यों से उनकी सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को सीखना था , जिन्हें उनकी प्रासंगिकता के साथ आगे अन्य राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों में दोहराया जा सकता है। एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला की अध्यक्षता माननीय सदस्य (स्वास्थ्य) , नी...

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