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केळीच्‍या 30 ते 40 जाती आहेत. त्‍यापैकी पिकवून खाण्‍यास उपयुक्‍त जाती उदा. बसराई हरीसाल लालवेलची, सफेदवेलची, मुठडी, वाल्‍हा लालकेळी आणि शिजवून किंवा तळून खाण्‍यास उपयुक्‍त जाती उदा राजेळी, वनकेळ तसेच शोभेसाठी रानकेळ या जाती आहेत. प्रत्‍येक जाती विषयी थोडक्‍यात माहिती खालीलप्रमाणे


प्रस्‍तावना

शास्‍त्रीय नांव - मुसा पेंराडिसीएका

कुळ - मुसासीड (कर्दळी)

विशेषत - एकदलीय, मऊ खोडाचे झाड, कंदापासून लागण, मांसल मुळे, उष्‍णदेशिय वनस्‍पती.

उपनाम - कर्दळी, केला, केळी, रंभाकर्दळी, बनाना

लागवड

क्षेत्राच्‍या व उत्‍पन्‍नाच्‍या दृष्‍टीने आंब्‍याच्‍या खालोखाल केळीचा क्रमांक लागतो. केळीच्‍या उत्‍पन्‍नात भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. भारतात अंदाजे दोन लाख वीस हजार हेक्‍टर क्षेत्र केळीच्‍या लागवडीखाली आहे. केळी उत्‍पादन करणा-या प्रांतात क्षेत्राच्‍या दृष्‍टीने महाराष्‍ट्राचा जरी तिसरा क्रमांक लागत असला तरी व्‍यापारी दृष्‍टीने किंवा परप्रांतात विक्रीच्‍या दृष्‍टीने होणा-या उत्‍पादनात महाराष्‍ट्राचा पहिला उत्‍पादनापैकी सुमारे 50 टक्‍के उत्‍पादन महाराष्‍ट्रात होते. सध्‍या महाराष्‍ट्रात एकूण चौवेचाळीस हजार हेक्‍टर क्षेत्र केळीच्‍या लागवडीखाली असून त्‍यापैकी निम्‍म्‍यापेक्षा अधिक क्षेत्र जळगांव जिल्‍हयांत आहे.   म्‍हणून जळगांव जिल्‍हाला केळीचे आगार मानले जाते.

मुख्‍यतः उत्‍तर भारतात जळगाव भागातील बसराई केळी पाठविली जाते. त्‍याचप्रमाणे सौदी अरेबिया इराण, कुवेत, दुबई जपान व युरोपमधील बाजारपेठेत केळीची निर्यात केली जाते.  त्‍यापासून मोठया प्रमाणावर परकीय चलन प्राप्‍त होते.

केळीच्‍या 86 टक्‍केहून अधिक उपयोग खाण्‍याकरीता होतो. पिकलेली केळी उत्‍तम पौष्टिक खाद्य असून केळफूले, कच्‍ची फळे व खोडाचा गाभा भाजीकरिता वापरतात. फळापासून टिकावू पूड, मुराब्‍बा, टॉफी, जेली इत्‍यादी पदार्थ बनवितात. वाळलेल्‍या पानाचा उपयोग आच्‍छादनासाठी करतात. केळीच्‍या खोडाची व कंदाचे तुकडे करुन ते जनावरांचा चारा म्‍हणून उपयोगात आणतात. केळीच्‍या झाडाचा धार्मिक कार्यात मंगलचिन्‍ह म्‍हणून उपयोग केला जातो.

उपयोग

केळीमध्‍ये कर्बयुक्‍त पदार्थचा भरपूर साठा असून 18 ते 20 टक्‍के शर्करी, स्निग्‍ध पदार्थ, कॅलशिअम फॉस्‍पोरस, लोह खनिजे, ब जीवनसत्‍व यांचा आंतरभाव असतो. कच्‍या फळात टॅनीन व स्‍टार्च विपूल प्रमाणात असते. केळी पिकापासून 79 कॅलरीपर्यंत उष्‍णता मिळू शकते. केळीचे फळ मधूमेह, संधीवात मूत्रपिंड, दाह, हृदयविकार, अमांश व पोटातील कृमी आणि जंत इत्‍यादींवर गुणकारी आहे.

हवामान

केळी हे उष्‍ण कटीबंधीय फळ असून त्‍यास साधारण उष्‍ण व दमट हवामान चांगले मानवते. साधारणतः 15 ते 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंतचे तापमान या पिकास चांगले मानवते. हिवाळयात 12 सेंटीग्रेडचे खाली व उन्‍हाळयात 40 सेंटीग्रेडपेक्षा जास्‍त उष्‍ण हवामान असल्‍यास  पिकावर अनिष्‍ट परिणाम होतो. केळीची पाने तापमान 60 सेंटीग्रेडपेक्षा कमी असल्‍यास पिवळी पडतात आणि 44 सेंटीग्रेडपेक्षा तापमान जास्‍त झाल्‍यास केळीची वाढ खुंटते. उन्‍हाळयातील उष्‍ण वारे व हिवाळयातील कडाक्‍याची थंडी या पिकाला हानीकारक असते. जळगांव जिल्‍हयातील हवा दमट नसली तरी केळी खाली जास्‍त क्षेत्र असण्‍याचे कारण म्‍हणजे तेथील काळी कसदार जमिन, पाणी पुरवठयाची चांगली सोय व उत्‍तर भारतातील बाजारपेठांशी सुलभ, थेट दळणवळण हे होय.

जमीन

केळी पिकाला भारी कसदार सेंद्रीय पदार्थयुक्‍त  अशी गाळाची, भरपूर सुपिक, भुसभुशित किंवा मध्‍यम काळी एक मिटरपर्यंत खोल असलेली व पाण्‍याचा चांगला निचरा होणारी जमिन मानवतेग. क्षारयुक्‍त जमिनी मात्र केळी लागवडीस उपयुक्‍त नाहीत.

जाती

केळीच्‍या 30 ते 40 जाती आहेत. त्‍यापैकी पिकवून खाण्‍यास उपयुक्‍त जाती उदा. बसराई हरीसाल लालवेलची, सफेदवेलची, मुठडी, वाल्‍हा लालकेळी आणि शिजवून किंवा तळून खाण्‍यास उपयुक्‍त जाती उदा राजेळी, वनकेळ तसेच शोभेसाठी रानकेळ या जाती आहेत. प्रत्‍येक जाती विषयी थोडक्‍यात माहिती खालीलप्रमाणे

बसराई - या जातीला खानदेशी, भुसावळ, वानकेळ, काबुली, मॉरीशस, गव्‍हर्नर, लोटणं इत्‍यादी नांवे आहेत. व्‍यापारी दृष्‍टया ही जात महाराष्‍ट्रात सर्वात महत्‍वाची आहे. महाराष्‍ट्रामध्‍ये केळीच्‍या एकूण क्षेत्रापैकी 75 टक्‍के क्षेत्र या जाती लागवडीखाली आहे. ही जात बांध्‍याने ठेंगणी 5 ते 6 फूट उंच, भरपूर प्रमाणात उत्‍कृष्‍ट व दर्जेदार फळ देणारी असल्‍यामुळे तिला बाजारात अधिक मागणी असते. या जातीला उष्‍ण कोरडे हवामान मानवते. या जातीला वा-यापासून कमी नुकसान पोहोचते. या जातीचे घड मोठे असून सारख्‍या आकाराचे असतात. प्रत्‍येक घडाला सुमारे 6 ते 7 फण्‍या असून एका फणित 15 ते 25 केळी असतात. केळीच्‍या प्रत्‍येक लोंगरात 120 ते 170 फळे असून त्‍याचे सरासरी वजन 25 किलोपर्यंत असते. याजातीच्‍या फळाचा आकार मोठा, गर मळकट पांढ-या रंगाचा असून त्‍यास चांगला वास व गोडी खूप असते. ही जात मर या रोगास प्रतिकारक आहे.

हरीसाल -  या जातीची लागवड वसई भागात जास्‍त प्रमाणात होते. या जातीची उंची 4 मिटरपर्यंत असते. या जातीची साल जास्‍त जाडीची असून फळे बोथट असतात, तसेच ही जात टिकाऊ आहे. प्रत्‍येक लॉगरात 150 ते 160 फळे असून त्‍यांचे वजन सरासरी 28 ते 30 किलो असते. या जातीला सागरी हवामान मानवते.

लालवेलची - या जातीची लागवड कोकण विभागात विशेष आढळून येते. या जाती खोडाचा रंग तांबूस, उंच झाड, फळ लहान व पातळ सालीचे असून चव आंबूस-गोड व रंग पिवळा असतो. या जातीच्‍या लोंगरात 200 ते 225 फळे असतात. त्‍यांचे वजन सरासरी 20 ते 22 किलोपर्यंत असते. या जातीची लागवड भारतातील केळीच्‍या इतर जाती लागवडीपेक्षा जास्‍त प्रमाणात आहे.


सफेदवेलची - या जातीचे झाड उंच, खोड बारीक , फळ फार लहान व पातळ सालीचे असून त्‍याचा गर घटट असतो. प्रत्‍येक लोंगरात 180 फळे असून वजन 15 किलोपर्यंत असते. या जातीची लागवड ठाणे जिल्‍हयात आढळून येते.

सोनकेळ - या जातीच्‍या झाडाची उंची पाच मिटर, भक्‍कम खोड, फळ मध्‍यम जाड व गोलसर आकाराचे असून त्‍याची चव गोड व स्‍वादिष्‍ट असते. ही जात पना या रोगास बळी पडते. हया जातीची लागवड रत्‍नागिरी भागात आढळून येते.

राजेळी - ही जात कोकण विभागामध्‍ये जास्‍त प्रमाणात आढळून येते. या झाडाची उंची पाच मिटर, फळ मोठे व लांब, लोंगरात 80 ते 90 फळे असतात. त्‍यांचे वजन 12 ते 13 किलो असते. या जातीची कच्‍ची फळे शिजवून खाण्‍यास योग्‍य तसेच सुकेळी करण्‍यासाठी उपयुक्‍त असतात.

बनकेळ - या जातीचे झाड 4 ते 5 मिटर उंच, फळ मोठे, बुटाच्‍या आकाराप्रमाणे सरळ व टोकदार असते. प्रत्‍येक लौंगरात 100 ते 150 फळे असून त्‍यांचे वजन 18 ते 23 किलो असते. ही जात भाजी करिता उपयोगी आहे. या जातीची लागवड कोकण विभागात आढळून येते.

वाल्‍हा - या झाडाची उंची दोन मिटर असून फळे जाड सालीचे असतात. फळांची चव आंबूस गोड असते. प्रत्‍येक लोंगरात 80 ते 100 फळे असतात आणिर त्‍यांचे सरासरी वजन 12 ते 14 किलोपर्यंत असते या जातीची लागवड दख्‍खनच्‍या पठारामध्‍ये विशेषतः आढळून येते.

लालकेळ - या जातीच्‍या झाडाची उंची 4 ते 5 मिटर असते. फळ मोठे असून जाड व टणक असते.  या जातीची साल लाल व सेंद्री रंगाची असून गर दाट असतो. तसेच चव गोड असते. प्रत्‍येक लोंगरात 80 ते 100 फळे असतात. त्‍यांचे वजन 13 ते 18 किलोपर्यंत असते. केळीच्‍या सर्व जातीमध्‍ये ही जात दणकट म्‍हणून ओळखली जाते. या जातीची लागवड ठाणे भागामध्‍ये आढळून येते.


अभिवृध्‍दी

या पिकाची लागवड त्‍याचे खोडापासून निघणारे मुनवे (सकर) लावून केली जाते. मुख्‍य झाडाच्‍या वाढीच्‍या काळात आसपास बरीच मुनवे उगवतात. यात दोन मुख्य प्रकार आहेत. 1) तलवारीच्‍या पात्‍याप्रमाणे टोकदार पाने असलेली व दणकट बुंध्‍याची 2) रुंद पानाची गोल किरकोळ बुंध्‍याची. यापैकी पहिल्‍या प्रकाराची मुनवे नारळाच्‍या आकाराची अर्धा ते एक किलो वजनाचे अभिवृध्‍दी करिता वापरतात.

पूर्व मशागत

जमीन लागवडी पूर्वी लोखंडी नांगराने खोलवर नांगरुन कुळव्‍याच्‍या पाळया देऊन भूसभुसीत कराव्‍या. नंतर त्‍यामध्‍ये हेक्‍टरी 100 गाडया चांगले कुजलेले शेणखत किंवा कंपोस्‍ट खत घालून मिसळावे.

लागवडीचा हंगाम

केळीच्‍या लागवडीचा मोसम हवामानानुसार बदलत असतो. कारण हवामनाचा परिणाम केळीच्‍या वाढीवर, फळे लागण्‍यास व तयार होण्‍यास लागणारा कालावधी या वरच होत असतो. जळगांव जिल्‍हयात लागवडीचा हंगाम पावसाळयाच्‍या सुरुवातीस सुरु होतो.  यावेळी या भागातील हवामान उबदार व दमट असते. जून जुलै मध्‍ये लागवड केलेंडर बागेस मृगबाग म्‍हणतात. सप्‍टेबर ते जानेवारी पर्यात होणा-या लागवडीस कांदेबाग म्‍हणतात. जून जूलै पैकी लागवडीपेक्षा फेब्रूवारी मध्‍ये केलेंडर लागवडीपासून अधिक उत्‍पन्‍न मिळते. या लागवडी मुळे केळी 18 महिन्‍याऐवजी 15 महिन्‍यात काढणे योग्‍य होतात.

लागवड पध्‍दत

लागवड करताना 0.5 x 0.5 x 0.5 मीटर आकाराचे खडडे खोदून किंवा स-या पाडून लागवड करतात. दोन झाडातील अंतर बसराई जाती करिता 1.25 1.25 किंवा 1.50 1ञ50 मीटर असते.

खते व वरखते

या झाडाची मुळे उथळ असतात. त्‍यांची अन्‍नद्रव्‍यांची मागणी जास्‍त असते. त्‍यामुळे वाढीच्‍या सुरुवातीच्‍या काळात (पहिले वार महिने) नत्रयुक्‍त जोरखताचा हप्‍ता देणे महत्‍वाचे ठरते. प्रत्‍येक झाडास 200 ग्रॅम नत्र 3 समान हप्‍त्‍यात लावणीपासून दुस-या तिस-या व चौथ्‍या महिन्‍यात द्यावे. प्रत्‍येक झाडास प्रत्‍येक वेळी 500 ते 700 ग्रॅम एरंडीची पेंड खतासोबत द्यावी. शेणखता बरोबर 400 ग्रॅम ओमोनियम सल्‍फेट प्रत्‍येक झाडास लावणी करतांना देणे उपयुक्‍त ठरते.

दर हजार झाडास 100 कि नत्र 40 कि स्‍फूरद व 100 कि पालांश ( प्रत्‍येक खोडास) 100 ग्रॅम नत्र 40 ग्रॅम स्‍फूरद, 40 ग्रॅम पालाश म्‍हणजेच हेक्‍टरी 440 कि. नत्र 175 कि. स्‍फूरद  आणि 440 कि पालाश द्यावे.

पाणी देणे

केळीला भरपूर पाणी लागते. पाणी खोडाजवळ साठून राहणार नाही याची काळजी घेणे आवश्‍यक असते. जमिनीचा मगदूर व झाडांच वय लक्षात घेवून पाण्‍याचे पाळयामधील अंतर ठरवितात. भारी सुपिक व खोल जमिनीतील पिकांना 7 ते 10 सेमी पाणी दरपाळीस लागते. उन्‍हाळयात 6 ते 8 दिवसांनी व हिवाळयात 9 ते 15 दिवसांनी पाणी देतात. अतिकडक उन्‍हाळयात 5 ते 6 दिवसांनी पाणी द्यावे लागते. केळीचे एक पिक घेण्‍यास (18 महिने) 45 ते 70 पाण्‍याच्‍या पाळया लागतात. पाण्‍याची कमतरता असल्‍यास केळीच्‍या वाफयाच्‍या मधल्‍या जागेत तनिस, गवत, पालापाचोळा व पॉलीथीनचे लांब तुकडे यांचे आच्‍छादन करावे. त्‍यामुळे पाण्‍याच्‍या दोन पाळया चुकविता येतात.

आंतरपिके

केळीत घ्‍यावयाच्‍या मिश्र पिकांची निवड करतांना मुख्‍य पिकातील अंतर, अन्‍नद्रव्‍याचा पुरवठा मशागतीच्‍या पध्‍दती पिकांवर पडणारे रोग व किड पाणीपुरवठा वगैरे बाबींचा प्रामुख्‍याने विचार करणे अगत्‍याचे ठरते. जळगांव भागातील शेतकरी सुरुवातीला मिश्र पिक घेत नाहीत. परंतु पिक 16 ते 17 महिन्‍याने झाल्‍यावर आणि बागेतील 85 ते 90 टक्‍के घड कापले गेल्‍यावर केळीच्‍या बागेत गहू हरबरा सारखी रब्‍बी हंगामातील पिके घेतात. अथवा कांद्याचे बियाण्‍यासाठी कांदे लावतात. कोकण किनारपटटीत नारळ पोफळीच्‍या बागेत केळीची पिके लावतात.

किड व रोग

केळीच्‍या झाडावर पनामा रोग, शेंडे झुपका इत्‍यादी महत्‍वाचे हानीकारक रोग विशेष करुन पडतात. किड त्‍या मानाने कमी पडते. रोग व किडी विषयांची माहिती संक्षेपात खालीलप्रमाणे आहे.

रोग व किडनुकसानउपाय
पनामा (मर) रोगपाने वाढतात. फळे खराब होतात, अयोग्‍य निचरा व भारी जमिन यामुळे जास्‍तीत जास्‍त अपाय होतो. हा रोग कवकामुळे होतो.बसराई, लालकेळ, हरीसाल व पुवन या जाती रोगप्रतिकारक आहेत. मॅक्‍युरी, क्‍लोराईड (2000 पीपीएम) किंवा व्‍हापाम (112 ग्रॅम) दर 20 लिटर पाण्‍यात मिसळून वापरावे.
शेंडा झुपका (बंचीटॉप )रोग विषाणुमुळे होतो. झाडे खुजी पाने तोकडी होतात. या रोगाचा प्रसार रोगट कंद व मावा किडीमळे होतो.निरोगी कंद व मुनवे वापरावेत. रोग प्रतिकारक जाती बसराई लागवड करावी. मावा किडीचा बंदोबस्‍त करावा. रोगट झाडे नष्‍ट करावीत.
घडांच्‍या दांडयाची सडणमुख्‍य दांडा सडतो व काळा पडतो. कवकामुळे रोग पडतो सुर्याकडील घडावील जास्‍त स्‍पष्‍ट चिन्‍हेउपाय घडावर झाडाची पाने बांधावित. 4.4.50 च्‍या बोर्डो मिश्रणाच्‍या घड लहान असताना फवारा द्यावा.
किड व खोड भुंगाया भुंग्‍याची अळी केंद व खोड यांचा भाग पोखरते.झाडावर 0.05 टक्‍के एंडोसल्‍फान फवारावे. पॅरीसगीन औषध अधिक धान्‍याचे पीठ (1.5) यांच्‍या विषारी गोळया करुन कंदाचे जवळ टाकतात. दुषित कंद नष्‍ट करावेत.
पानावरील भुंगेपावसाळयातील पाने व फळे कोरतात आणि खातातगुप्‍तरोल 550 (250 ग्रॅम औषध 1000 लिटर पाणी फवारावे.)
पानावरील मावाउष्‍ण व सर्द दिवसात पाने व कोवळया फळातील रस पितातवरीलप्रमाणे
फळावरील तुडतुडेफळाच्‍या सालींना रस पितात साल फाटते.
  • एंडोसल्‍फान 150 मिलि 100 लिटर पाणी हे मिश्रण फवारावे.
  • गुप्‍तेरॉल 5500 हे औषध फवारावे.

मोहोर फळधारण व हंगाम

लागवडीनंतर 10 ते 12 महिन्‍याच्‍या अवधित झाडावर लॉगर येऊ शकतो. बसराई जातीचे लोंगर 7 ते 12 महिन्‍यात बाहेर पडतात. वाल्‍हा जातीत 6 ते 7 महिने लागतात. लालवेची, सफेदवेलची व मुठळी जाती 9 ते 13 महिने लागतात. तर लालकेळीस लॉंगर येण्‍यास 14 महिने लागतात. झाड चांगले वाढलेले असल्‍यास लागवडीनंतर साधारणपणे 6 महिन्‍यांनी खोडास फुलोरा तयार होवू लागतो. व 9 ते 10 महिन्‍यांनी केळी फूल खोडाबाहेर पडते. व 3 ते 5 महिन्‍यात घड तयार होतो. थंडीच्‍या दिवसात घड तयार होण्‍यास जास्‍त काळ लागतो.

घडाने आकार घेतल्‍यानंतर त्‍याच्‍या टोकास असलेले वांझ केळफूल त्‍या घडातील केळयांच्‍या शेजारी फणीपासून थोडया अंतरावर कापून टाकतात. त्‍या केळफूलाचा भाजीसाठी उपयोग होतो शिवाय ते काढून घेतल्‍यामुळे घडातील केळी चांगली पोसून त्‍याचे वजन वाढते.

केळीचा हंगाम मुख्‍यतः महाराष्‍ट्रात ठाणे, वसई भागात जूलै ते मार्च व खानदेश भागात सप्‍टेंबरमध्‍ये असतो. फळ चांगले पोसून गुबगुबित झाले, त्‍यावरच्‍या धारा (कडा) मोडून ते गरगरित झाले की, ते पूर्ण तयार झाले समजावे. पूर्णपणे तयार झालेला घड तीन ते चार दिवसांत पिकतो. त्‍यामुळे तो वाहतूकीस योग्‍य ठरतो. त्‍यासाठी 75 टक्‍के पक्‍व असेच घड काढतात. त्‍यामुळे ते लांबवर वाहतूक करता येते.

वाहतूक

बारमाही बहराचे वरदान केळी पिकाला लाभलेले असले तरी जलद गतीने नाशवंत फळांच्‍या शापांचे गालबोटही या पिकास लागले आहे. झाडावर केळ पूर्णपणे वाढून तयार झाल्‍यावर घड कापून जलद गतीने ग्राहकापर्यंत पोहचविण्‍याची गरज असते. केळीची घड त्‍यांच्‍या पानाचा थर देऊन वाघीणी किंवा ट्रक मध्‍ये रचली जातात. 2 ते 7 दिवसापर्यंतच्‍या रेल्‍वे प्रवासात केळी आपोआप पिकतात व स्‍थानकावर पोहोचविल्‍यावर त्‍वरीत त्‍याची 2 ते 4 दिवसांत विल्‍हेवाट लावावी लागते.

केळी हिरवी व पूर्ण वाढीची सोडली तरीही आपोआप प्रवासात पिकतातञ किंवा धुरी वा इथाइलीन गॅसच्‍या साहारूयाने पिकविले जातात. केळीच्‍या घडाच्‍या दांडयाला पॅराफिन मेण, व्‍हॅसलिन किंवा चुना लावतात.  त्‍यामुळे फळे जास्‍त काळ टिकतात व अधिक आकर्षक रंगाचे होतात. अर्धा किलो मेन 100 घडयांना पुरते.

उत्‍पादन व विक्री

प्रदेश, जात व जमिनीच्‍या प्रकारानुसार केळीच्‍या उत्‍पादनाचे प्रमाण बदलू शकते. बसराई जातीचे खानदेश भागात अंदाजे उत्‍पन्‍न 335 ते 450 क्विंटल प्रति हेक्‍टरी सरासरी येते. पूणे व ठाणे भागात 590 ते 650 क्विंटल प्रति हेक्‍टरी सरासरी येते. राज्‍य व्‍यापार महामंडळ, मुंबईतर्फे रशिया. जपान. इटली. कुवेत. वगैरे देशात केळीची निर्यात केली जाते. घाऊक व्‍यापारी केळयांची खरेदी जागेवरच केळी बागेत घडांची संख्‍या आकारमान विचारात घेऊन करतात. तथा सर्वर मोठया पेंठात त्‍यांची वजनावर विक्री होते. किरकोळ विक्रेते भटटीचा तयार माल विकत घेऊन डझनावर विक्री करतात.

बागेची निगा

बागेतील जमिन स्‍वच्‍छ व भुसभुशित ठेवावी. त्‍याकरिता सुरुवातील कोळपण्‍या द्याव्‍यात. पुढे हाताने चाळणी करावी. केळीच्‍या बुंध्‍यालगत अनेक पिले येऊ लागतात. ती वेळच्‍या वेळी काढून टाकावीत. लागवडीनंतर 4 ते 5 महिन्‍याने झाडांच्‍या खोडाभोवती मातीवर थर द्यावा. आवश्‍यकता भासल्‍यास घड पडल्‍यावर झाडास आधार द्यावा. सुर्यप्रकाशापासून इजा होऊ नये म्‍हणून केळीच्‍या घडाभोवती त्‍याच झाडाची वाळलेली पाने गुंडाळण्‍याची प्रथा आहे. थंडीपासून संरक्षणासाठी बगीच्‍याच्‍या भोवताली शेकोटया पेटवून धूर करावा.

केळी पिकाला इतर फळपिकांच्‍या मानाने जास्‍त पाणी लागते. दिवसेंदिवस पर्जन्‍यमान कमी होत आहे व त्‍यामुळे पाणी पातळी खोलवर जात आहे. त्‍यामुळे केळी खाजलील क्षेत्र कमी कमी होत आहे. क्षेत्र वाढीसाठी उपलब्‍ध पाण्‍याचे नियोजन करणे आवश्‍यक आहे. त्‍यासाठी ठिबकसिंचन योजना राबवून क्षेत्र टिकवून राहू शकेल व त्‍यात वाढही शक्‍य आहे.

केळी हे सर्व फळांमध्‍ये स्‍वस्‍त आहे व त्‍यामुळे गरीबवर्गीयांसाठी उपयुक्‍त आहे. या पिकांचे क्षेत्र वाढीसाठी विशेष शासकीय सवलतीचा कार्यक्रम नाही. इतर जिरायत व बागायत पिकांप्रमाणे कर्जपुरवठा वगैरे उपलब्‍ध केला जातो. वाहतूकीसाठी रेल्‍वेकडून वॅगन्‍स उपलब्‍ध केल्‍या जातात. पण त्‍यात अल्‍पशी सवलत आहे. केळी उत्‍पादन टिकविणे, वाहतूक जलद व सवलतीच्‍या दराने करणेची व्‍यवस्‍था करणे यामुळे लागवड क्षेत्र वाढीवर चांगला परिणाम होईल.

खत व्‍यवस्‍थापन

सेंद्रीय खते – शेण खत 10 किलो प्रति झााड किंवा गांडूळ खत 5 किलो प्रति झाड

जैवकि खते – अॅझोस्पिरीलम – 25 ग्रॅम प्रति झाड व पी एस बी 25 ग्रॅम प्रति झाड केळी लागवडीच्‍या वेळी

रासायनिक खते – केळीसाठी प्रति झाडास 200 ग्रॅम नत्र 40 ग्रॅम स्‍फूरद व 200 ग्रॅम  पालाश्‍ देण्‍याची शिफारस करण्‍यात आलेली आहे. जमिनीतून रासायनिक खते देताना त्‍यांचा कार्यक्षमपणे उपयोग होण्‍यासाठी खोल बांगडी पध्‍दतीने किंव कोली घेवून खते द्यावी.

तक्‍ता 1 केळीसाठी जमिनीतून रासायनिक खत देण्‍याचे वेळापत्रक (ग्रॅम प्रति झाड)

अ.क्र.खत मात्रा देण्‍याची वेळयुरियासिंगल सुपर फॉस्‍फेटम्‍युरेट ऑफ पोटॅश
1लागवडीनंतर 30 दिवसांचे आंत8225083
2लागवडीनंतर 75 दिवसांनी82  
3लागवडीनंतर 120 दिवसांनी82  
4लागवडीनंतर 165 दिवसांनी82 83
5लागवडीनंतर 210 दिवसांनी36  
6लागवडीनंतर 255 दिवसांनी36 83
7लागवडीनंतर 300 दिवसांनी36 83
 एकूण435250332

(तक्‍यात दिलेल्‍या खत मात्रेत माती परिक्षण अहवालानुसार योग्‍य ते बदल करावे )

तक्‍ता 2 – केळीसाठी ठिबक सिंचनातून खत देण्‍याचे वेळापत्रक

अ.क्र.आठवडेहजार झाडांसाठी खतांची मात्रा (किलो प्रति आठवडा )
युरियाम्‍युरेट ऑफ पोटॅश
11 ते 16 (16)6.53
217 ते 28 (12)138.5
329 ते 40 (12)5.57
441 ते 44 (4) 5

स्‍फूरदाची संपूर्ण मात्रा 250 ग्रॅम सिंगल सुपर फॉस्‍फेट व 10 किलो शेणखत केळी लागवडीच्‍या वेळी जमिनीतून द्यावे.

पाणी व्‍यवस्‍थापन

केळी पिकास एकूण 1800 ते 2200 मि. मि. पाणी लागते. केळीसाठी ठिबक सिंचन अत्‍यंत उपयुक्‍त असून, ठिबक सिंचनासाठी सूक्ष्‍म नलीका पध्‍दतीपेक्षा ( मायक्रोटयुब) ड्रिपर किंवा इनलाईन ड्रीपर चा वापर करणे अधिक योग्‍य असते. बाष्‍पीभवनाचा वेग, जमिनीची प्रतवारी वाढीची अवस्‍था इ. बाबींवर केळीची पाण्‍याची गरज अवलंबून असते.

तक्‍ता 3 केळीसाठी पाण्‍याची गरज ( लिटर प्रति झाड प्रति दिवस )

महिनापाण्‍याची गरजमहिनापाण्‍याची गरज
जून06आक्‍टोबर04-06
जूलै05नोव्‍हेंबर04
ऑगस्‍ट06डिसेंबर06
सप्‍टेबर08जानेवारी08-10
आक्‍टोबर10-12फेब्रूवारी10-12
नोव्‍हेंबर10मार्च16-18
डिसेंबर10एप्रिल18-20
जानेवारी10मे22
फेब्रूवारी12जून12
मार्च16-18जूलै14
एप्रिल20-22ऑगस्‍ट14-16
मे25-28सप्‍टेबर14-16

(वरील पाण्‍याच्‍या मात्रा मार्गदर्शक असून हवामान जमिनीचा प्रकार व पिकाच्‍या वाढीच्‍या अवस्‍था यानुसार योग्‍य तो बदल करावा.)

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गैरजिम्मेदार महापौर!... कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करवाने के मामले में… रिसाली निगम महापौर बेहद गैरजिम्मेदार तरीके का प्रशासकीय व्यवहार कर अपनी राजनीतिक भूमिका निभा रहीं है… जिसके कारण महिला उत्पीड़न करने वालों को संरक्षण मिल रहा है…

कौन है जो रोकेगा गड़बड़ियां ? महिला उत्पीड़न रोकने के मामले में रिसाली निगम की कांग्रेसी शहर सरकार प्रताड़ना करने वाले आरोपियों का निंदनीय संरक्षण करते नजर आ रहीं है । विशेषकर रिसाली महापौर की भूमिका महिला प्रताड़ना करने वालों के लिए सहानभूति पूर्ण नजर आ रहीं है जिसको विधिवत प्रश्नांकित करने की भूमिका सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती निशा देशमुख पूरी कर रहीं है… अरे! कहां है रिसाली निगम की आंतरिक शिकायत समिति… रिसाली महापौर के गैर जिम्मेदाराना कार्य व्यवहार ने रिसाली निगम की आंतरिक शिकायत समिति का अस्तित्व अनियमितताओं के हवाले हो गया है! बेहद व्यथित करने वाली वास्तविकता यह है कि रिसाली निगम की आंतरिक शिकायत समिति इन दिनों प्रताड़ित महिलाओं की व्यथा का निराकरण करने के स्थान पर प्रताड़ित करने वाले आरोपियों की संरक्षक के तौर पर कार्य करती नजर आ रहीं है जिसके लिए रिसाली की महापौर जिम्मदार है क्योंकि महापौर कामकाजी  महिलाओं की सुरक्षा के लिए की जाने वाली व्यवस्था और सुविधाओं के लिए आवश्यक प्रशासकीय जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहीं है । मैडम महापौर अध्यक्ष आंतरिक शिकायत समिति की जवाबदेही कब ...

यूट्यूबर यशवंत साहू जो… भिलाई टाईम्स नामक ब्लॉग लिखता है और… यह कपटपूर्ण विषयवस्तु वाले वीडियो आधारित दबदबा बनाकर सोशल मीडिया मंच वाला व्यापार चलाता है… इसी व्यापारिक गतिविधि के तहत यशवंत के द्वारा आपत्तिजनक वीडियो रोजाना बनाया जाता है… इस आपराधिक गतिविधि की पुनरावृत्ति करते हुए यशवंत ने… विगत दिनों उचित मूल्य दुकान का संचालन करने वाली… महिला स्व सहायता समूहों पर मानसिक दबाव बनाने का कपट पूर्वक प्रयास किया है… जिसकी पुलिस FIR कार्यवाही शिकायत दर्ज करवाई गई है..! पढ़िए पूरा मामला…

भिलाई टाईम्स वाला यूट्यूबर यशवंत साहू पुलिस शिकायत का सामना करेगा रिसाली और भिलाई के कुछ वार्डों की जानकारी और… लोगों की आपसी खुन्नस को… चटकेदार मिर्च मसाला लगाकर… बिना किसी दस्तावेजिक प्रमाण के… यशवंत बयानबाजी करते हुए नाटकीय वीडियो बनाता है और… वीडियो को अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर… यशवंत प्रकाशित करता है । जिस पर आने वाली लाईक और क्लीक बढ़ाकर यशवंत द्वारा… अपनी रोजी रोटी चलाय जाना की बात लोगों ने बताई है लेकिन… इस बार यशवंत ने अपनी यूट्यूबर सीमा से बाहर जाकर… उचित मूल्य दुकान की संचालक महिला स्व सहायता समूहों को निशाना बनाया और… अपने बड़बोले अंदाज में पुलिस और शासन को भी… अपनी युटुब वीडियो बयान विषयवस्तु के आधार पर कटघरे में खड़ा कर दिया है । इसलिए अब यूट्यूबर यशवंत साहू पुलिस शिकायत कार्यवाही का सामना करने की स्थिति में आ गया है । जवाबदेही तय : बचकाना भाषा शैली और लालच ने यशवंत को बुरा फसाया… साबित करना पड़ेगा फिल्मी डायलॉग वाले आरोप..!  वैसे तो यूट्यूबर यशवंत स्थानीय राजनीति में अपनी छोटी मोटी जगह तलाशने और… भ्रामक जानकारी के आधार पर बनाए नाटकीय वीडियो के आधार पर ...

दुर्ग से कांग्रेस संगठन की केंद्रीय कार्यकारिणी की नजरों में अग्रणी स्थान बनाने वाले मोतीलाल वोरा जी के बाद… अपने दम पर उल्लेखनीय राजनीतिक भूमिका हासिल करने वाली… कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित सामाजिक कार्यकर्त एनी पीटर ही है… जो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की जमीनी कार्यकर्ता है… जिसने दिल्ली की कर्मभूमि पर… कांग्रेस के लिए मोर्चा संभाला..! और दुर्ग का नाम अपने दम पर केंद्रीय राजनीति में दर्ज करवा दिया है… पढ़िए एक विश्लेषण..!

माननीय वोरा जी के बाद… वैसे छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला… केंद्रीय राजनीति में दो जन नेता के नामों के लिए जाना जाता है पहला मोतीलाल वोरा Moti lal Vora और दूसरा सरोज पांडेय..! Saroj Pandey उल्लेखनीय है कि ये दोनों जन नेता अपने दम पर अपनी पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों से संपर्क में आए और इन्होंने अपना अद्वितीय स्थान अपनी - अपनी पार्टी में बनाया लेकिन… अब इस कड़ी में सामाजिक कार्यकर्ता एनी पीटर का नाम भी जुड़ता जा रहा है… वैसे यह नव-उज्वलित नाम..! अभी सिर्फ सड़क की लड़ाई के पहले पायदान पर है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली की सड़कों पर अपनी संघर्षरत गाथा के आधार पर अपनी उपस्थिति देकर  सुर्खियां बटोर रहा है..! एकल चलो रे..! Chhattisgadh congress  सामाजिक कार्यकर्ता एनी पीटर समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता है इसके कई उदाहरण है जो कांग्रेसी आह्वाहन पर सड़क पर संघर्ष करने वाली कार्यकता होने के तौर पर पहचानी जाती है… वैसे तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस कई खेमों और गुटों में बटी है लेकिन एनी पीटर ही एक मात्र समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता है जो सभी के साथ तालमेल रखती है और जब भी कांग्रेस पार्टी को जरूरत प...

छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य दुकानों का संचालन करने वाली स्व सहायता समूहों के साथ खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा कि जा रही है प्रशासकीय धोखाधड़ी जानिए कैसे…?

महिला समूहों को... उनके दुकान के प्रतिमाह का... वित्तीय विवरण खाद्य विभाग देता है क्या ? गड़बड़ियों के पिटारे में से… छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों (राशन दुकानों) में खाद्य विभाग के कुछ अधिकारियों/ कर्मचारियों और स्व-सहायता समूहों (SHGs) के बीच समन्वय और गड़बड़ी के कई मामले सामने आते रहे हैं। इस विषय को दोनों पक्षों के पहलुओं से समझा जाना आवश्यक है। तभी सार्थक हल निकलना संभव होगा । एक तरफ जहां कुछ समूहों द्वारा वाकई अनियमितता किए जाने की बात सामने आती है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर काम करने वाली महिलाओं और समूहों के शोषण व प्रशासनिक दबाव की शिकायतें भी उठती रही हैं। जिसका असल कारण यह है कि, महिला समूहों को प्रतिमाह लेन देन का वित्तीय विवरण खाद्य नियंत्रक कार्यालय से उपलब्ध नहीं कराया जाता है और ऐसे मासिक विवरण की जानकारी सार्वजनिक करने की जिम्मेदारी खाद्य विभाग पूरी नहीं कर रहा है । इस गंभीर विषय ओर खाद्य नियंत्रक प्रश्नांकित है । छत्तीसगढ़ के जमीनी परिदृश्य और इस पूरे विषय के मुख्य बिंदु बेहद चिंताजनक हैं गड़बड़ियां कई स्तरो...

खाद्य विभाग दुर्ग कार्यालय के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों में हुई गंभीर वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितताओं तथा... संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही बाबत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) स्तर से पहला कर दी गई है… जिसके तहत खाद्य नियंत्रक दुर्ग ने 24 उचित मूल्य दुकानों के संचलन के लिए नवीन स्व सहायता समूहों को आमंत्रित किया है… पढ़िए पूर्वानुमानित विश्लेषण

खाद्य नियंत्रक दुर्ग कार्यालय के दोषी अधिकारियों को पकड़ने की चौतरफा विभागीय कार्यवाही वास्तविकता के धरातल की ओर चल पड़ी है… जांच कार्यवाही की रूपरेखा पर प्रकाश डालने वाले पहलुओं को इस प्रकार समझा जा सकता है… खाद्य विभाग दुर्ग कार्यालय के अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन को लेकर विगत कई वर्षों से लगातार गंभीर शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। स्थानीय स्तर पर सक्षम अधिकारियों की कथित मिलीभगत और संरक्षण के कारण ये जांच कार्यवाहियां लंबे समय से लंबित पड़ी हुई थीं। अत्यंत हर्ष का विषय है कि, विभागीय शीर्ष अधिकारियों एवं सचिवालय के संज्ञान में आने के बाद इस पूरे तंत्र में व्याप्त जिला स्तरीय गंभीर गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। वर्तमान में इस विभागीय कार्यवाही के दो अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू सामने आए हैं, जो सराहनीय हैं: पहला पहलू: पारदर्शिता एवं जवाबदेही तथा शासकीय कोष को क्षति पहुंचाने वाले को कानूनी शिकंजे लाना सुनिश्चित करने हेतु २४ उचित मूल्य दुकानों के नए संचालनकर्ता की नियुक्ति के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। दूसरा पहलू: जांच में पकड़ी गई गड़बड़ियों को लंबे समय तक...

निगम अधिनियम में वार्ड पार्षद को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए है... जिनका प्रयोग करके वार्ड पार्षद अपने निर्वाचन क्षेत्र का सर्वागीण विकास कर सकता है... इसके लिए आवश्यक है की पार्षद को निगम अधिनियम के अग्रलिखित विधि निर्देश को पढ़ना और समझना पड़ेगा तथा अपने अधिकार को प्रयोग में लाना होगा

पार्षदों को मिला असीमित अधिकार अब पार्षद प्रश्न भी पूछ सकेंगे,   प्रश्न से सम्बंधित दस्तावेजो और फ़ाइल का अवलोकन भी कर सकेंगे और   नियम आयुक्त और निगम अधिकारियो से निगम सम्मिलन के दिन लिखित में जवाब भी प्राप्त कर सकेंगे इसलिए अब निगम आयुक्त, निगम के अधिकारी / कर्मचारी और जिम्मेदार जन प्रतिनिधि अर्थात एम.आई.सी. सदस्य इन तीनो से पार्षद सीधे प्रश्न पूछकर जवाब मांग सकेंगे तथा विधायक और सांसद की तरह शहर सरकार का सशक्त अंग होने की अपनी पहचान बना सकेंगे पार्षद को शक्ति संपन्न बनाने वाले निगम अधिनियम के अंतर्गत बनाये गए नियम निम्नानुसार हैं :-  पहला नियम :-   छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम १९५६ की धारा २५-क पार्षदों के कर्तव्य - छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम १९५६ की धारा २५-क में परिभाषित किये गए है और इस विधि निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि, पार्षद निगम सम्मिलन में भाग लेकर महापौर या आयुक्त का ध्यान... निगम की सम्पत्ति की किसी हानी या... निगम के किसी योजना या.... सेवा में किसी कमी के तरफ ध्यानान्कर्षण करवायेगा दूसरा नियम :- छ,ग. नगरपालिक (कामकाज के ...

सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों को रोकने और त्योहारों के मौसम में इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए

हाल के हफ़्तों में चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। 20 जुलाई 2026 को यह ₹48.18 प्रति किलोग्राम थी , जो 20 अगस्त 2026 को बढ़कर ₹55.70 प्रति किलोग्राम हो गई। सरकार स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रही है और उसने चीनी की पर्याप्त उपलब्धता और उपभोक्ताओं के लिए स्थिर कीमतें सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए इथेनॉल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता चीनी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना गलत है। असल में , इथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा 2022-23 में लगभग 12% से घटकर 2025-26 में लगभग 9% हो गया है। इसके अलावा , देश में उत्पादित होने वाले इथेनॉल का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा अब अनाज , खासकर मक्के से आता है। चीनी की कीमतों में मौजूदा बढ़ोतरी कई वजहों से हो रही है , जिनमें उम्मीद से कम घरेलू उत्पादन , त्योहारों के मौसम से पहले बढ़ती मांग , मौसम की वजह से गन्ने की फसल को नुकसान , दुनिया भर में चीनी की आपूर्ति में कमी और उद्योग जगत के कुछ हिस्सों द्वारा सट्टेबाजी और जमाखोरी शामिल हैं। श...

राष्ट्र के लिए नया आधार ऐप समर्पित

·        नया आधार ऐप पहचान सत्यापन को नए सिरे से परिभाषित करता है , जिसमें जनता को केंद्र में रखा गया है ·        चुनिंदा जानकारी का साझाकरण , सहमति का नियंत्रण आपकी उंगलियों पर ·        दिखाएँ , साझा करें , सत्यापित करें: आधार ऐप आधार के उपयोग को बढ़ावा देगा और जीवन को सुगम बनाएगा वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने आज नए आधार ऐप को राष्ट्र को समर्पित किया , जो जनहित में पहचान सत्यापन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा विकसित आधार ऐप एक अगली पीढ़ी का मोबाइल एप्लिकेशन है , जिसे आधार संख्या धारकों (एएनएच) को अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित , सुविधाजनक और गोपनीय तरीके से ले जाने , साझा करने , दिखाने और सत्यापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नए ऐप का अनावरण करने के बाद , श्री प्रसाद ने यूआईडीएआई को इस सराहनीय कार्य के लिए बधाई दी और जोर देते हुए कहा कि आधार सरकार के लिए डिजिट...

आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025

तेजी से बढ़ता शहरीकरण बड़े शहरी क्षेत्रों में नई और अनूठी चुनौतियां ला रहा है , जो कई क्षेत्रों में एक से अधिक जिलों में भी फैले हुए हैं। इसलिए , शहरी आपदा जोखिम प्रबंधन के मुद्दे पर ध्यान देने और शहरी मुद्दों पर एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए , आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 में संशोधन कर प्रावधान '41 ए ' जोड़ा गया है , जो राज्य सरकारों को राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले सभी शहरों (राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर) में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूडीएमए) गठित करने का अधिकार देता है , जिससे शहर-विशिष्ट आपदाओं से अधिक बेहतर तरीके से निपटा जा सके।   यूडीएमए शहरी विशिष्ट आपदाओं , जिनमें बाढ़ और लू शामिल हैं , पर ध्यान देने वाली शहरी योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन के समन्वय के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए , यूडीएमए की स्थापना करना राज्य सरकारों का अनिवार्य दायित्व है। मौजूदा जानकारी के अनुसार , केवल एक राज्य , कर्नाटक ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के लिए यूडीएमए का गठन किया है। आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम , 2025 के तहत राष्ट्रीय आपदा ...

छत्तीसगढ़ में निजी विश्विद्यालयों द्वारा दी जाने वाली शैक्षणिक आहर्ता प्रमाण पत्र की विश्वसनीयता प्रश्नांकित स्थिति में है क्योंकि… छत्तीसगढ़ के निजी विश्विद्यालयों नियामक आयोग ने जिन निजी विश्विद्यालयों को मान्यता दी है… उन विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है और… इनकी पारदर्शिता सुनिश्चित करवाने की नियामक आयोग की प्रशासकीय जिम्मेदारियों को भी पूरा नहीं किया गया है… जिसके कारण अनियमित शैक्षणिक आहर्ता प्रमाण बांटें जाने का प्रश्न अनुत्तरित स्थिति में है..! जिसके दुष्परिणाम जान लीजिए…

फर्जी प्रमाण पत्र  नियम विरुद्ध हासिल किए गए फर्जी शैक्षणिक आहर्ताएँ शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करती हैं, समाज में विश्वास की कमी पैदा करती हैं और अयोग्य व्यक्तियों को जिम्मेदार पदों पर बैठाकर भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान पहुँचाती हैं।   फर्जी शैक्षणिक आहर्ता से समाज पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव और नुकसान… 1. शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है चिंताजनक विपरीत असर गुणवत्ता में गिरावट: जब शिक्षक या पेशेवर फर्जी डिग्री लेकर नौकरी करते हैं, तो शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।   शिक्षण प्रणाली की विश्वसनीयता कम होती है: असली मेहनत करने वाले छात्रों और योग्य व्यक्तियों का विश्वास टूटता है।   संस्थागत भ्रष्टाचार निरंकुश होकर पनपता है: फर्जी प्रमाणपत्रों का चलन शिक्षा संस्थानों की साख को नुकसान पहुँचाता है।   2. सामाजिक ढाँचे को पहुंचता है अपूरणीय नुकसान और डालता है विपरीत असर नैतिक पतन: समाज में शैक्षणिक स्तर से ईमानदारी और मेहनत की जगह धोखाधड़ी को बढ़ावा मिलता है।   असमानता और अन्याय: योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिलते, जिससे सामाजिक असमानता ...

मामले जिन पर चर्चा गरमाई हुयी है

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई)

खनन से होने वाले लाभ उन लोगों के साथ साझा करना , जो इसकी कीमत चुकाते हैं   संक्षिप्त विवरण खनिज महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन हैं। इनके खनन से राजस्व प्राप्त होता है , उद्योगों को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। हालांकि , जिन जिलों में खनन गतिविधियां होती हैं , वहां रहने वाले लोगों को अक्सर इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। विस्थापन , प्रदूषण और पारंपरिक आजीविका के नुकसान का बोझ स्थानीय समुदायों को उठाना पड़ता है। भारत ने खनन से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा इन समुदायों के कल्याण के लिए वापस उपलब्ध कराने की एक विशेष व्यवस्था की है। यह व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) के माध्यम से संचालित होती है। डीएमएफ खनन पट्टाधारकों से कानूनी रूप से अनिवार्य योगदान एकत्र करते हैं। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) 17 सितंबर , 2015 को शुरू की गई थी। इसके तहत इन निधियों का उपयोग जमीनी स्तर पर कल्याण एवं विकास की योजनाओं के लिए किया जाता है। योजना के बारे में जानकारी खनन से प्रभावित प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम बुनियादी सामाजिक और भौतिक ...

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने प्राथमिक शिक्षक संबंधी शिक्षा में छह माह के प्रमाण-पत्र (ब्रिज) पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया

यह पाठ्यक्रम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सेवारत प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करेगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने 16 सितंबर , 2026 को नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षक संबंधी शिक्षा (पीटीई) में छह माह के प्रमाण-पत्र (ब्रिज) पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। यह पाठ्यक्रम ऐसे सेवारत प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है , जिनके पास बी.एड. की डिग्री है। यह पाठ्यक्रम ऐसे शिक्षकों के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षण हेतु आवश्यक प्रमाणन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। यह विशेष व्यावसायिक विकास कार्यक्रम शिक्षकों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करेगा , जिससे वे प्राथमिक स्तर (कक्षा I से V) के   विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से शिक्षित करने के लिए आवश्यक कौशल और दक्षताएं विकसित कर सकेंगे। यह ब्रिज पाठ्यक्रम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इसके अंतर्गत शिक्षकों को बाल-केंद्रित , समावेशी तथा बाल विकास के अनुरुप शिक्षण पद्धतियों से परिचित कराया जाएगा। इससे शिक्षा के आधारभूत औ...

घरेलू पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना

  हर घर के लिए स्वच्छ और किफायती पाइप से आपूर्ति की जाने वाली खाना पकाने की गैस   संक्षिप्त विवरण       पाइप से आपूर्ति की जाने वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी ) का विस्तार भारत की स्वच्छ घरेलू ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा की ओर आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। घरों तक पीएनजी पहुंचाना सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ( सीजीडी ) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है। इस तरह के नेटवर्क में पाइपलाइन और उससे जुड़ी सुविधाएं होती हैं , जो घरों , वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों को सेवा देती हैं। इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी ) द्वारा अधिकृत संस्थाओं द्वारा विकसित किया जाता है। पीएनजीआरबी ने 309 भौगोलिक क्षेत्रों (जीए ) में संस्थाओं को अधिकृत किया है। इन क्षेत्रों में देश के पूरे मुख्य भू-भाग शामिल हैं। 18 अगस्त 2026 तक देशभर में 1.74 करोड़ घरेलू पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध थे। पीएनजी कवरेज को और बढ़ाने के लिए , 18 अगस्त 2026 को घरेलू पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। यह योजना 1 सितंबर...

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंदौर (मध्य प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश) और उदयपुर (राजस्थान) शहरों के लिए आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी प्रमाणन (डब्ल्यूसीए) के लिए भारत से तीन नामांकन प्रस्तुत किए हैं।

  पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंदौर , भोपाल और उदयपुर शहरों के लिए आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए प्रस्ताव दिया  पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंदौर (मध्य प्रदेश) , भोपाल (मध्य प्रदेश) और उदयपुर (राजस्थान) शहरों के लिए आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी प्रमाणन (डब्ल्यूसीए) के लिए भारत से तीन नामांकन प्रस्तुत किए हैं। ये पहले तीन भारतीय शहर हैं जिनके लिए नगर निगमों के सहयोग से संबंधित राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर डब्ल्यूसीए के लिए नामांकन प्रस्तुत किए गए हैं। इन शहरों में और उसके आसपास स्थित आर्द्रभूमि अपने नागरिकों को बाढ़ विनियमन , आजीविका के अवसरों , मनोरंजक और सांस्कृतिक मूल्यों के संदर्भ में अनेक लाभ प्रदान करती है। सिरपुर वेटलैंड (इंदौर में रामसर साइट) , यशवंत सागर (इंदौर के समीप रामसर साइट) , भोज वेटलैंड (भोपाल में रामसर साइट) और उदयपुर और उसके आसपास कई वेटलैंड्स (झीलें) इन शहरों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करते हैं। तीन नामांकित शहरों में शाम...

सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। अतिरिक्त स्टॉक की खरीद अग्रिम स्‍वीकृति योजना (एएएस) और शुल्‍क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत आयातित चीनी से ही की जाएगी

खुदरा चीनी की कीमतों में लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट ; सरकार ने व्यापारियों और थोक विक्रेताओं से आग्रह किया है कि वे कम हुई कीमतों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा 15 दिनों की चीनी भंडारण सीमा को बढ़ाकर 30 दिन करने का निर्णय लिया है , बशर्ते मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक स्टॉक की मात्रा केवल अग्रिम स्‍वीकृति योजना (एएएस) और शुल्‍क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जाए। खुले बाजार से खरीद के लिए स्टॉक रखने की सीमा अपरिवर्तित रहेगी और केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं द्वारा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल @https://foodstock.dfpd.gov.in/ के माध्यम से प्रत्येक शुक्रवार को चीनी स्टॉक की घोषणा और साप्ताहिक जानकारी के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया है। सरकार ने चीनी के प्रमुख थोक उपभोक्ताओं के साथ विस्तृत परामर्श किया है और एक स्थिर और व्यवस्थित चीनी बाजार को बनाए रखने के उद्देश्य से उनके सुझावों पर विधिवत विचार किया गया है। वर्तमान में उत्पादन , उपभोग या उपयोग के लिए कच्चे...

नीति आयोग की पहल ई-फास्ट इंडिया के तहत भारत में शून्य-उत्सर्जन माल ढुलाई के लिए पीएसीटी की शुरुआत

पीएसीटी देश भर में माल ढुलाई इकोसिस्टम के हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क स्थापित करके बड़े पैमाने पर शून्य-उत्सर्जन ट्रकों के लिए व्यावसायिक आधार को मजबूत करेगा। 5 वें ई-फास्ट इंडिया शिखर सम्मेलन में व्यापार , वित्तपोषण और चार्जिंग साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए जेडईटी मार्केटप्लेस की भी शुरुआत की गई। नीति आयोग के सदस्य श्री राजीव गौबा ने आज 5 वें ई-फास्ट इंडिया समिट 2026 में पीएसीटी का शुभारंभ किया। यह शून्य-उत्सर्जन ट्रकों के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री वी उमाशंकर , एमएचआई के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. हनीफ कुरैशी , नीति आयोग की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की कार्यक्रम निदेशक सुश्री अर्चना मित्तल , डब्ल्यूआरआई के कार्यकारी कार्यक्रम निदेशक श्री पवन मुलुकुटला और उद्योग , वित्त और माल ढुलाई क्षेत्र से जुड़े लगभग 250 प्रतिभागी उपस्थित थे। ई-फास्ट इंडिया प्लेटफॉर्म की एक प्रमुख पहल , पीएसीटी को शिपर्स , लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता और अन्य इकोसिस्टम हितधारकों से माल ढुलाई की मांग और चिन्हित माल ढुलाई कॉरिडोर में श...

हिंदी को कामकाज की भाषा बनाने का संकल्प, उर्वरक विभाग में हिंदी पखवाड़े का आगाज, राजभाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने को उर्वरक विभाग में हिंदी पखवाड़ा शुरू

राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से उर्वरक विभाग में , 1 सितंबर 2026 को हिंदी पखवाड़ा- 2026 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त सचिव श्री अनुराग रोहतगी के मार्गदर्शन में किया गया , जिसमें विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर श्री अनुराग रोहतगी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी पखवाड़े की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी केवल हमारी राजभाषा ही नहीं , बल्कि देश की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने सभी कार्मिकों से हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने और सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग राजभाषा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है , इसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इसी क्रम में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में अधिक...

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के बाद शिक्षा मंत्रालय ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने को लेकर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सूचित किया।

  राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के बाद शिक्षा मंत्रालय ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने को लेकर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सूचित किया।   एनईपी 2020 के कुछ प्रावधान / मुख्य बातें इस प्रकार हैं : ( i) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक सबकी एक समान पहुंच सुनिश्चित करना। ( ii) 3 से 6 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना। ( iii) नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना (5+3+3+4) को लागू करना। ( iv) कला एवं विज्ञान के बीच , पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच और व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषयों के बीच सख्त रूप में कोई भिन्नता नहीं हाेने को सुनिश्चित करना। ( v) मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना। ( vi) बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर , कम से कम ग्रेड 5 तक , अच्छा होगा कि ग्रेड 8 तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी। ( vii) मूल...

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