यूट्यूब चैनलों के द्वारा प्रसारित समाचारों की वस्तुस्थिति उजागर करने के लिए हिंदुस्तान के पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संज्ञान लिए जाने से यूट्यूब चैनलों पर चलने वाली फर्जी खबरों के विरुद्ध कार्रवाई की.... जिस पर अमोल मालुसारे के दृष्टिकोण से कई पहलू पर विधिक प्रकाश पड़ रहा है
समाज सेविका निशा देशमुख
के द्वारा छत्तीसगढ़ के फर्जी वेबसाइटों के विरुद्ध मुहिम का तर्क संगत आधार
स्थापित हुआ क्योकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट
(एफसीयू) ने छह यूट्यूब चैनलों के द्वारा प्रसारित समाचारों की वस्तुस्थिति उजागर कर
दी है
बेहद
गंभीर आरोप लगाए गए है फर्जी समाचार प्रसारित करने वाले यू ट्यूब चैनलों पर पीआईबी
फैक्ट चेक यूनिट द्वारा उजागर किए गए यूट्यूब चैनलों नेचुनाव, भारत
के सर्वोच्च न्यायालय और भारत
की संसद में कार्यवाही, भारत सरकार के
कामकाज आदि के बारे में फर्जी खबरें फैलाईं । उदाहरणों
में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर प्रतिबंध के बारे में झूठे दावे और झूठे बयान
शामिल हैं। भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित
वरिष्ठ संवैधानिक पदाधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया । सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
की पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) के हवाले से कहा गया है चैनल एक नकली समाचार
अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं जो नकली समाचारों से कमाई पर पनपती है । चैनल नकली,
क्लिकबेट और सनसनीखेज थंबनेल एवं टीवी चैनलों के टेलीविजन समाचार
एंकरों की छवियों का उपयोग दर्शकों को यह विश्वास दिलाने के लिए करते हैं कि
समाचार प्रामाणिक थे और उनके द्वारा प्रकाशित वीडियो से कमाई करने के लिए उनके
चैनलों पर व्यूज जुटाते हैं। तथा पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट की यह इस तरह की दूसरी
कार्रवाई है। इससे पहले एक बड़ी कार्रवाई में, 20 दिसंबर,
2022 को यूनिट ने फर्जी समाचार फैलाने वाले तीन चैनलों का पर्दाफाश
किया था ।
यू ट्यूब चैनलों के अनियमित संचालन के लिए जवाबदेही के तीन दृष्टिकोण सुनिश्चित हुए फर्जी और तर्क विहीन खबर को यू ट्यूब के जरिए फैलाने वालों अब देना पड़ेगा जवाब क्योंकि इन चैनलों ने जो अनियमिताए की है उनको तिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है …
पहला पीआईबी फैक्ट चेक ने छह चैनलों के सौ से ज्यादा वीडियो का पर्दाफाश किया, जिसने फर्जी समाचारों से कमाई की और 50 करोड़ से ज्यादा व्यूज जुटाए
दूसरा फर्जी समाचार अर्थव्यवस्था के चैनलों का पर्दाफाश किया, जिसके कुल मिलाकर 20 लाख से अधिक फॉलोअर हैं
तीसरा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और चुनाव आयोग से संबंधित फर्जी समाचारों को चलाने के लिए इन चैनलों द्वारा क्लिकबेट थंबनेल का इस्तेमाल
फर्जी
खबरों का मुकाबला करने के लिए केंद्रीय मंत्रालय ने क्या किया इसको जानिए और
समझिये ? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
की पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) ने छह यूट्यूब चैनलों का भंडाफोड़ किया, जो भारत में समन्वित तरीके से काम कर रहे थे और गलत जानकारी फैला रहे थे ।
गौर तलब रहे कि, फैक्ट चेक यूनिट ने इन
चैनलों द्वारा फैलाई जा रही फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए 100 से ज्यादा फैक्ट चेक वाले छह अलग-अलग ट्विटर थ्रेड जारी किए हैं
उल्लेखनीय है कि, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत संचालित यूनिट की ओर से की गई
यह दूसरी ऐसी कार्रवाई है जहां पूरे
चैनलों का भंडाफोड़ किया गया है । गौर तलब यह भी है कि, छह
यूट्यूब चैनल समन्वित रूप से गलत सूचना के नेटवर्क के हिस्से के रूप में काम करते
पाए गए हैं जिनके लगभग 20 लाख ग्राहक थे और उनके वीडियो को 51 करोड़ से अधिक
बार देखा जा चुका है।
पीआईबी द्वारा तथ्य-जांच किए गए इन यूट्यूब चैनलों का विवरण इस प्रकार है:
उपरोक्त कार्यवाही के
आधार पर छत्तीसगढ़ के अनियमित न्यूज पोर्टल के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की
नितांत आवश्यकता को बल मिल रहा है क्योकिं भारत में समन्वित तरीके से काम कर रहे
और गलत जानकारी फैला रहे लोगो के विरुद्ध केन्द्रीय स्तर से संज्ञान लिया जा रहा
है
ऐसी कई विडंबनाओं के बावजूद, बड़ी
प्रशासकीय कार्यवाही किये जाने की दिशा में बढ़ रही है समाजसेविका निशा देशमुख की
शिकायत विगत
दिनों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) ने छह
यूट्यूब चैनलों के द्वारा प्रसारित समाचारों की वस्तुस्थिति को उजागर किया जिसके बाद छत्तीसगढ़ की समाज सेविका के द्वारा
फर्जी न्यूज पोर्टल चलाने वालों के विरुद्ध चलाई जाने मुहिम भी चर्चा का विषय बन
गई उल्लेखनीय है कि, निशा देशमुख ने छत्तीसगढ़ से संचालित होने वाले यू ट्यूब चैनलों के अनियमित संचालन को लेकर
छत्तीसगढ़ शासन के जन संपर्क विभाग के सक्षम अधिकारियों के कार्यालय में शिकायत की
है जिस पर कार्यवाही अभी चल रही है चूंकि अभी केंद्रीय स्तर पर चल रहे बड़े यू
ट्यूब चैनलों के विरूद्ध की गई कार्यवाही शासकीय प्रेस विज्ञप्ति के माद्यम से सभी
के सामने आई है इसलिए छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही कार्यवाही होगी इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है और निशा देशमुख की शिकायत
कार्यवाही को भी प्रशासनिक कार्यवाही के मामले वैधानिक दिशा मिल गई है इसलिए अब
आने वाला समय बताएगा की छत्तीसगढ़ का जन संपर्क विभाग फर्जी और अनियमित वेब पोर्टल
की अवैधानिक गतिविधियों के विरुद्ध शिकायत पर आवश्यक कार्यवाही छत्तीसगढ़ का जन
संपर्क विभाग कब करेगा
